२३ असार, झापा । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गका प्रभावितहरुले लकडाउनको समयमा जग्गा अधिग्रहणको ३५ दिने सूचना जारी गरिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले २४ जेठमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको थियो ।
तर, लकडाउनले सार्वजनिक यातायात पनि बन्द रहेको वेला सूचना जारी गरिनु विधिसम्मत नभएको बताउँदै प्रभावितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रभावितहरुको तर्फबाट प्रभावित समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली र सचिव रञ्जित प्रसाईं नेतृत्वको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
‘हालका पालिका उल्लेख नगरी तत्कालीन गाविका केही वडा तथा पुराना र कतै नयाँ कित्ता नम्बरसहित जग्गाको क्षेत्रफल वर्ग मिटरमा नभइ साबिक अवस्थाका वि.क., धुरमा उल्लेख भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल जारी सूचना अनुसार रेल प्रभावित क्षेत्रको कित्ता नम्बरहरु स्पष्ट नखुलेको, कित्ता नम्बर नमिलेको, जग्गा क्षेत्रफल स्पष्ट नभएको, सार्वजनिक गरिएको कित्ता र हाल भोगचलनमा रहेको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मेल नखाएको हुँदा प्रभावितमा गहिरो अन्यौलता छाएको छ ।’
बन्दाबन्दीका कारण पनि सूचना प्रभावित सम्म पुग्न पुग्न नसकेको भनिएको छ । साथै, रेलवे प्रभावित क्षेत्रमा रेलवे ट्याकले दायाँ, बायाँ लिने क्षेत्र, टर्मिनल स्टेशसन आदिले ओगट्ने क्षेत्रको आधिकारिक नक्सा उपलब्ध नभएकाले सर्वप्रथम ओगट्ने क्षेत्रको डिमर्केशनसहितको नक्सा जारी गरी प्रभावितलाई आश्वस्त पार्न पनि भनिएको छ ।
