जनकपुरधाम । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रकाशित राजपत्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएका छन् । बिहीबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रकाशित भएको भए नभएको भनि प्रश्न उठेपछि शुक्रवार संवैधानिक इजालसमा बुझाएका हुन् ।
राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
