जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लाखौं युवाहरुको नागरिकता विहिनताको अवस्था मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठुलो चुनौतीको रुपमा अघि आएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आज (शुक्रवार) जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयन विषय छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन ।
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त लाखौ नागरिकका सन्तानहरु नागरिकता नपाएर समान्य मानव अधिकारबाट समेत बंचित हुनु राज्यको लागी ठुलो चुनौती रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । संविधानद्वारा प्रदत मानव अधिकारबाट समेत नागरिक वञ्चित हुनुमा कानूनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको हुनाले कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख दायित्व रहेको उनको भनाई थियो ।
मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायका सिमान्तकृत समुदायहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको ग्यारेन्टी नभएसम्म मानव अधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको मुख्यमन्त्री राउतको कथन छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले मानव अधिकारको अवस्था र अगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम बारे आ–आफनो तर्क दिए ।