जनकपुरधाम । नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिएसँगै झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको सरकारी कोष रित्तिएको छ । गत असार मसान्तसम्म १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको मूल्य स्थिरिकरण कोषमा अहिले ब्याजसहित करिब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले पछिल्ला दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउँदा निगमको सरकारी कोष रित्तिएको बताए । ‘निगमले पछिल्ला दिनमा घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ, घाटा बढ्दै जाँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम निगमले यही कोषबाट खर्च गर्दै आएको थियो । अब त सो कोष पनि रित्तियो,’ सह प्रवक्ता कार्कीले भने । उनले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै निगमलाई घाटा लाग्न थालेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा हुन नसकेको र उल्टै कोषबाट रकम झिक्दै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए ।
ट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको भाउ लगातार बढेर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी रकमसमेत पठाउन नसकिएकाले बाध्यतावश निगमले यो कोषको रकम चलाउनुपरेको उनले बताए । कार्कीले भारतीय आयल कर्पोरेसनले मागेको बेला यहाँबाट रकम नपठाए उसले इन्धन दिनै बन्द गर्ने भएकाले निगमले यो कोषको रकम चलाउनुपरेको प्रस्ट पारे । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।