जनकपुरधाम । देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।
कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहको भने अनुदान रोकिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी स्थानीय सरकारले बजेट बनाएका छन् ।
देशभरका ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाले शुक्रबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगररगाउँसभामा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, कराधिकार, अन्य स्थानीय तहमा हुने आय र प्रदेशले १ असारमा ल्याएको बजेटपछि प्राप्त भएको अनुदान जोडेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
