राजविराज । मधेश प्रदेशको बेरुजु रकम ५ अर्ब ६८ करोड नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वर्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ सम्ममा मधेश प्रदेशको बेरुजु रकम ५ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार पुगेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम ३ अर्ब ६८ करोड ९२ लाख १७ हजारमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २ अर्ब १३ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम थपिएको छ ।
सो आर्थिक वर्षको बरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने १७ करोड ६८ लाख ८६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ६१ करोड १५ लाख ९१ हजार र अनियमित भएको ६० करोड ८७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत र सबभन्दा कम बेरुजु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ० दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ८२ करोड ७१ लख १ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५१ करोड १४ लाख ६८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४८ करोड ७५ लाख ९९ हजार बेरुजु रहेको छ ।
त्यसैगरी, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको ७ करोड ४२ लाख २३ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका १२ करोड २० लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको छ । त्यसैगरी, खर्चको प्रमाण÷कागजात पेस नभएको रकम १ अर्ब २६ लाख १५ हजार र कर्मचारी पेश्की ३४ करोड २० लाख ९६ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
