काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअगावै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, वन तथा वातावरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सेटिङमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरूवा गरियो ।
अहिले पनि ती निकायमा ‘ब्याकडेटमा’ कर्मचारी सरूवा र सरूवा मिलाउने कामसमेत भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा ‘कुनै पनि निकायले निर्वाचन आयोगको सहमतिबेगर कर्मचारी सरूवा गर्न’ पाउँदैन । तर, मन्त्रालयहरूले ‘ब्याकडेट’ मा सरूवा कार्य जारी राखेका छन् ।
महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुख तहको सरूवा मन्त्रीले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यो भन्दा तललो तहको सरूवा सचिव र सहसचिवले नै गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, हरेक मन्त्रालयमा भएका कार्यालय सहयोगी, खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृत सरूवामा समेत मन्त्री नै ‘हाबी’ पाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
