छोटा भिडियोमा आधारित सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदनको चाङ लागेको छ । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयपछि अदालत खुलेको पहिलो दिन शुक्रबार सर्वाेच्चमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
सर्वाेच्चले आगामी सोमबारदेखि रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै गत २७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन बेलुकादेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गराएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा विकृति भए त्यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा बन्द गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको अधिकारमाथि नै हनन भएको भन्दै अधिवक्तालगायतले त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् । बन्द गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । कतिपय टिकटकबाटै व्यवसाय प्रवर्द्धन गरेर काम गरिरहेकाले बन्द गर्दा रोजगारीको हकसमेत हनन भएको निवेदकको दाबी छ ।
सरकारले सामाजिक सद्भाव बिगारेको भनेर नकारात्मक कुरालाई मात्र व्याख्या गरेर बन्द गराउनु गलत भएको निवेदकहरूको तर्क छ । यसरी बन्द गराउने कानुनी आधार नभएकोसमेत उनीहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह, सरिता थापालगायतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्तरिम आदेशबाट बदरको माग गरी सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
भिपिएनको प्रयोगले साइबर सुरक्षामा चुनौती
सरकारले टिकटक बन्द गराएपछि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन)मार्फत टिकटक प्रयोग गरिरहेका छन् । भिपिएनको बढ्दो प्रयोगले साइबर सुरक्षामा समेत जोखिम हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।
असुरक्षित भिपिएन प्रयोग गर्दा साइबर सुरक्षामा चुनौती बढ्ने प्रहरीको साइबर ब्युरोका एसपी पशुपति राय बताउँछन् । ‘असुरक्षित भिपिएन प्रयोग गर्दा मालवेयर आउने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्दा ह्याकिङ हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण भिपिएनको प्रयोगले हाम्रा साइबर सुरक्षामा स्वाभाविक रूपमा चुनौती बढेको छ ।’
सर्वसाधारणमा साइबर सुरक्षाको साक्षरता कम भएकाले पनि साइबर अपराधसँग सम्बन्धित घटना बढ्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीले सूचना जारी गरी भिपिएन प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
