निता थापा
केही दिनदेखि संसद्को माहोल निकै तनावपूर्ण थियो। प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको भन्दै विपक्षी दलहरूले लगातार विरोध गरिरहेका थिए, सदन अवरुद्ध भइरहेको थियो। आम जनता पनि “यिनीहरू सधैं किन झगडा मात्र गर्छन्” भनेर दिक्क भइसकेका थिए। तर, आइतबारको दृश्य अलि फरक र उत्साहजनक देखियो।
सुटुक्क प्रवेश र उत्साहको सुरुवात
विपक्षीको कडा विरोधका बीच प्रधानमन्त्री आइतबार सुटुक्क संसद् भवनमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँ रोस्टममा उभिएर जबाफ दिन तयार भएपछि संसद्मा एक किसिमको नयाँ तरङ्ग आयो।
राम्रो सुरुवात: प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्न सुन्न तयार हुनुभयो। सांसदहरूले पनि आ-आफ्नो मनमा लागेका, जनताका र राष्ट्रका गम्भीर प्रश्नहरू पालैपालो सोध्न पाए।
जनतामा पलाएको आशा: चियापसल र सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू खुसी भए— “लौ, अब चाहिँ संसद् राम्रोसँग चल्ने भयो। प्रधानमन्त्री आफैं आएपछि विपक्षीको अड्को थाप्ने काम पनि सकियो, भोलिदेखि देशका मुख्य मुद्दामा बहस होला।” प्रश्नोत्तर चलिरहँदा सुरु-सुरुमा सबै कुरा निकै राम्रो र व्यवस्थित देखिएको थियो।
…
अनि सुरु भयो ‘ओठे जबाफ’ र विवाद
सुरुवात जति सुन्दर थियो, अन्त्य त्यति नै खिन्न बनाउने खालको भयो। जब प्रश्नहरू देशको सिमा मिचिएको (कालापानी, लिम्पियाधुरा) जस्ता गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा प्रवेश गरे, तब प्रधानमन्त्रीको शैली एकाएक फेरियो। उहाँले संयमित भएर कूटनीतिक जबाफ दिनुको साटो राजनीतिक ‘ओठे जबाफ’ दिन सुरु गर्नुभयो।
विपक्षीलाई ‘कानोलाई आँखा खोज्ने’ निहुँ: जब देशको कार्यकारी प्रमुखले नै बिनाआधारका र हल्का टिप्पणी गर्न थाल्नुहुन्छ, तब विपक्षी दललाई त बुरुक्क उफ्रिने बाहना मिलिहाल्छ। प्रधानमन्त्रीको हलुका बोलीले विपक्षीको हातमा झन् ठूलो हतियार थपिदियो।
उहाँले संसद्मा व्यक्त गरेका केही मुख्य विवादित कुराहरू यसप्रकार छन्:
३५ वर्ष बनाम ३५ मिनेट: उहाँले “पुरानाले ३५ वर्षमा नगरेको काम म ३५ मिनेटमा गर्छु” भनिदिनुभयो। जनताले पुरानाले गरेनन् भनेर नै नयाँलाई विश्वास गरेका हुन्, तर ३५ मिनेटमा देश सुध्रिन्छ भन्ने गफ व्यावहारिक थिएन। “हामी बेथिति सुधार्दैछौँ, यति महिनामा रिजल्ट दिन्छौँ” भन्नुको साटो यस्तो सस्तो पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) ले समस्यालाई झन् गिज्याउने काम गर्यो।
“महाकाली बेच्नेले प्रश्न सोध्न पाउँदैन” भन्ने तर्क: विगतमा पुराना दलले गल्ती गरे वा सीमा बेचे भन्दैमा, “उनीहरूले त्यति बेचे, हामीलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार छैन” भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो। पुरानाको गल्ती नयाँका लागि आफ्ना कमजोरी लुकाउने ढाल बन्न सक्दैन।
दलका कार्यकर्ताको प्रधानमन्त्री कि देशको?: कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका सांसद वा समर्थकले प्रश्न सोध्दा “यी पुराना पार्टीका मान्छेले मलाई किन सोध्ने?” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आयो। चुनाव जितुन्जेल नेता एउटा दलको होला, तर कुर्सीमा बसेपछि प्रधानमन्त्री सिंगो देश र सबै जनताको साझा अभिभावक हो। खबरदारी गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ।
समर्थकहरूको उग्र व्यवहार
यो वातावरणलाई झन् धमिलो बनाउने काम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसद र उनीहरूका उग्र समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा गरे। एकातिर नेताहरू “हामी सबैलाई समेट्छौँ” भन्छन्, अर्कोतिर उनीहरूका कार्यकर्ताहरू कसैले प्रश्न सोध्ने बित्तिकै फेसबुक र टिकटकमा ‘भुक्ने’ शैलीमा गालीगलौजमा उत्रिन्छन्। यस्तो असहिष्णु व्यवहारले नयाँ राजनीतिक संस्कारको खिल्ली उडाइरहेको छ।
निष्कर्ष
आइतबारको संसद्ले एउटा राम्रो पाठ सिकाएको छ— संसद् भाषण गरेर ताली खाने ठाउँ होइन, यो कानुन बनाउने र देश चलाउने थलो हो। प्रधानमन्त्रीको सुटुक्कको आगमनले जुन आशा जगाएको थियो, उहाँकै ओठे जबाफ र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण त्यो निराशामा बदलियो। अहिले देशलाई विपक्षीलाई जिस्काउने वा ‘साइजमा ल्याएँ’ भनेर घमण्ड गर्ने सेलिब्रेटी होइन; धैर्यता, परिपक्वता र कूटनीतिक चातुर्यता भएको ‘राजनेता’ चाहिएको हो। नयाँ नेतृत्वले आफ्नो बोली र व्यवहारमा सुधार नगरेसम्म आम जनताको भरोसा टिकिरहन गाह्रो छ।
