राजविराज, ४ असार । उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले राजविराज नगरपालिकाअन्तर्गतका संस्थागत तथा गुठी विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
माननीय न्यायाधीश राम बहादुर थापाको एकल इजलासले अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहसमेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। रिट निवेदनमा राजविराज नगरपालिकाले गत जेठ १० गते बैठक बसी नगरभित्रका सम्पूर्ण निजी तथा गुठी विद्यालयहरूको शैक्षिक शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय शिक्षा नियमावली, २०५९ विपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो।
अदालतले विद्यालयको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगावै शुल्क सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै शुल्क निर्धारणका क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई तथा अभिभावकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको नदेखिएको जनाएको छ।
आदेशमा प्रथम दृष्टिमै नगरपालिकाको निर्णय शिक्षा नियमावलीको प्रावधानविपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल नटुंगिएसम्म शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा जारी भएका सूचना र पत्राचार यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। साथै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि असार ११ गते पेशी तोकिएको छ।
उक्त रिट बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार तथा अभिभावकहरूको सरोकारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा दायर गरिएको अदालतले जनाएको छ।
