जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमाथिको बहस सकिएको छ । दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालत जनकपुरले अन्तिरम आदेश जारी नहुने फैसला गरेको छ । शुक्रबार अधिवक्ता विनोद शर्मा र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासले अन्तिरम आदेश जारी नहुने फैसला गरेको हो ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले असार १० गते प्रदेश २ को सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा उनले गत जेठ २६ गते नव नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीको काम कारबाही रोक्नसमेत माग गरेका थिए ।
अधिवक्ता महासेठले कानुन अनुसार नै अदालतले अन्तिरम आदेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारमाथि मुद्दा चलिरहने भन्दै विपक्षीले अब लिखित जवाफ दिएपछि अर्को बहस सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।
रिटका विपक्षी प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट सरकारी वकीलको कार्यालय जनकपुरका प्रमुख खडानन्द गौतमले बहस गरेका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा, सहायक न्यायाधिवक्ता सुजित कुमार लाल कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल र अधिवक्ताहरू वलराम सुवेदी, अच्यूतम आचार्य, विपिन कुमार झा, दिपेन्द्र कुमार साह तथा हेमबहादुर कार्कीले बहस गरेका छन् ।
गत बुधबार निवेदकको तर्फबाट बहस भएको थियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोदकुमार शर्मा, बार एसोसिएसन जनकपुरधामका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता किशोरी साह, अधिवक्ता देवेन्द्रकुमार निराला, चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली, दीपकबहादुर केसी, मुकेशकुमार कार्की र रामविलाश यादवले बहस गरेका थिए ।
अधिवक्ता महासेठले उच्च अदालत जनकपुरमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
