काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशीला खडा गर्न सकिने बताए।
‘यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’, उनले भने।
दक्षिण एशियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको छुवाछुत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौँदेखि पर्दै आएको जनाउँदै उनले यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर विभेद र ज्यादती गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यबाट स्पष्ट रहेको बताए।
नेपाली दलित आन्दोलनले यस दिवसलाई विसं २०४६ देखि निरन्तर देशव्यापीरूपमा मनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले यसैकारण दलितको मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र नभई नयाँ सङ्घर्षका निम्ति पृष्ठपोषणको भूमिकासमेत खेलिरहेको बताए।
