राजविराज–सप्तरीको विष्णपुर गाउँपालिका–१ मधेपुराका चार डोम परिवारले पक्की घरको आसले भएभरको खेतियोग्य जग्गा बेचेर नदी किनारमा जग्गा किने ।
सात पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको ऐलानी भूमिमा सरकारी पक्की घर बनाउन प्रक्रियागत समस्या रहेको बताएपछि उनीहरुले नदी किनारमा जग्गा खरिद गरे ।
उक्त नीजि जग्गामा नै गत वर्ष पूूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ६० वर्षीय सिफैत मरिक र उनका छोराहरु रामकुमार र श्यामकुमार तथा ४८ वर्षीय महेन्द्र मरिकको पक्की घर निर्माण कार्य सुरु गराए । घर बनेर लगभग तयार पनि भयो । हस्तान्तरणको तयारी पनि गर्नै लागेको थियो तर ती बेला नै आएको हावाहुरीले घरको छाना उडायो, केही घरको पर्खाल नै भगभग भत्कियो, केही पर्खालमा चिरा परेर बस्न लायक नै रहेन सरकारी पक्की घर ।
हावाहुरीसँगै डोम परिवारको पक्की घरमा बस्ने सपना मात्रै उडाएन । खेतियोग्य जग्गा त गुमाए–गुमाए । नदी किनारमा खरिद गरेका बाँझो जग्गा र ती जग्गामा ठड्याइएका जिर्ण सरकारी आवासले डोम परिवारलाई घर न घाटको बनाएको छ ।
कार्यालयमा बढ्दो कमिशनखोरीका कारण बिचौलियामार्फत घर निर्माण गराउँदा लाभग्राहीको सुविधाभन्दा पनि विपन्नको बजेट पचाउनका लागि गुणस्तरहीन कार्य गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले कार्यालयले नै खटाइदिएका ठेकेदारले उक्त गुणस्तरहीन घर बनाइदिएको बताउँछन् । जसकी जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ अनुसार उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जिल्लास्तरमा पनि समिति रहेको छ ।
उक्त समितिलाई नै लाभग्राही छनौट गर्नेदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने, कार्यक्रमको प्रगति अनुगमन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । तर, कार्यालयको बदमासीतर्फ समितिले पनि गम्भीरता नदेखाउँदा भुँइमान्छेलाई ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो बन्न पुगेको छ ।
सो विषयमा बुझ्न कार्यालयका प्रमुख प्रविणप्रताप अधिकारीलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
