जनकपुरधाम । नेपालको अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश नभईकन संविधान जारी भएपछि मधेसीहरुले माईतीघर मण्डलवाट सुरुवात भएको मधेश जनविद्रोहको क्रममा २०६३ को माघ ५ अर्थात आजैको दिन रमेश महतोको लहानमा बलिदान भएको थियो ।
माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेर १७ वर्षीय रमेश महतो मारिएपछि त्यसपछि आगो झैं सल्किएको आन्दोलनले हरेक मधेसीहरुलाई आन्दोलित बनाएको थियो । राज्यको संयन्त्रबाट डराउने र सुरक्षाकर्मी देख्दा घरभित्र लुक्ने मधेसी महिलाहरु पनि हातमा कुचो लिएर सडकमा आएका थिए, राज्यबाट शदियौंदेखि भएको भेदभावको विरोध गर्न । रमेश महतोको शहादतले दर्जनौं अन्य मधेसीलाई भेदभावविरुद्ध लड्न प्रेरणा दिएको थियो ।
पहिचान, समावेशिता, समान प्रतिनिधित्व र समानताको अधिकारको लागि मधेसमा सम्भवतः उठेको सबैभन्दा शाक्तिशाली आन्दोलन नै यही थियो । यही आन्दोलनले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा संघीयतालाई प्रत्यभूत गरेको थियो ।
प्रथम मधेस आन्दोलन नै दोस्रो र तेस्रो मधेस आन्दोलनको प्रेरणा स्रोतको रुपमा रह्यो । मधेस आन्दोलनका कारण नै आज मधेसीहरुले काठमाडौं र अन्य पहाडी भेगमा निर्धक्कसाथ आफ्नो भाषामा कुरा गर्न सक्छन् । मधेस आन्दोलनकै कारण आज मधेसीहरुले शदियौंंदेखि काठमाडौं र पहाडी क्षेत्रमा भोग्ने भेदभावमा कमी आएको छ ।
मधेसीहरुले आफ्नो पहिचान, समावेशिता र समान अधिकारको लागि अझै पनि ठूलौ संघर्ष गर्न बाँकी नै छ । तर मधेस आन्दोलनकै कारण मधेसीहरु समान नेपाली हुन पाएका छन् । पञ्चायत कालमा र २०४६ को वहुदलपछि पनि मधेसीहरुलाई काठमाडौंमा धोती, भैया र भारतीय भनेर हेप्ने चलन व्यापक थियो ।
गजेन्द्र नारायण सिंहले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टीले खुलामञ्चमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ढुंगा हानिएको र ऋतिक रोशन घटना प्रकरणमा मधेसीहरुलाई आक्रमणको शिकार बनाएको घटना अझै पनि हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ ।
२०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि भएको मधेस आन्दोलन मधेसीहरुले देशभित्र शदियौँ देखि भोग्दै आएको भेदभाव र अपमानविरुद्धको भावनात्मक विस्फोट थियो । बलिदानी दिवसलाई हामीले यसरी सम्झ्नु उचित हुन्छ । अन्तरिम संविधान पछि बनेको नेपालको संविधान, २०७२ मा धेरै कमजोरीहरु रहेका छन् ।
खासगरी संघीयता, समावेशिता पहिचान र समान प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा तर पनि यो संविधानले मधेसी र पछाडि परेका अन्य वर्ग तथा समूहहरुलाई माथि उठाउनका लागि केही सकारात्मक व्यवस्थाहरु अंगीकार गरेको छ । अहिले भएको उपलब्धी जोगाउने र संर्घष जारी राख्ने हो । आज राज्यका सबै अंगहरुमा मधेसीहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन, तर जे भए पनि हिजोको भन्दा आज सरकारी अड्डाहरुमा मधेसी अनुहारहरु केही संख्यामा देखिन थालेका छन् ।
हिजोको भन्दा आज संसदमा मधेसी प्रतिनिधिहरुको संख्या आज बढी छ । हिजोको भन्दा आज मधेसी महिला र अन्य महिलाहरुको प्रतिनिधित्व राज्यका तीनै आंगमा बढेको छ । मधेस आन्दोलनपछि राज्यका तीन मुख्य जातीय समूहहरुमा–पहाडी, जनजाति तथा मधेसी समुदायमा अब मधेसी समुदायलाई वेवास्ता गरेर राज्य आगडि बढ्न सक्दैन ।
मधेसी समुदायले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि दृढतापूर्वक अभिव्यक्त गर्नमा पनि बलिदानी दिवस र मधेस आन्दोलनको योगदान छ । तर मधेस आन्दोलनले परिकल्पना गरेको पहिचान, समान अधिकार र समावेशिता अझै पनि मधेसी, जनजाति, दलित, महिला र बन्चितीकरणमा परेका समाजका अन्य वर्ग र समुदायले पाइसकेका छैनन् ।
संर्घष र मधेश बलिदानीले लाएको संघियता मुलधारेहरुको नकारात्म रवैयाका कारण ठूलो चुनौती अझै कायम छ । प्रदेशहरुलाई अधिकार नदिने चुनौती अझै पनि कायम छ । अर्कोतिर मधेसीहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै पनि पाउन सकेको छैन । वर्तमान संविधानले अन्तरिम संविधानको संख्याभन्दा बढी जातीय र वर्गीय कलस्टर थपेका कारण मधेसीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने देखिन्छ ।
अर्कोतिर आन्दोलनले मधेसीहरुको भाषिक स्वायत्तताको कुरा उठाए पनि केन्द्र र प्रदेशमा भाषिक वुहलताको अवस्थामा अझै पनि चुनौती कायम नै छ । नागरिकताको सवालमा नयाँ कानून नबनेको कारण नागरिकहरु वर्षौदेखि नागरिकता पाउनबाट बन्चित नै रहेका छन्, अर्कोतिर नेपालको संवैधानिक इतिहासले आजसम्म नलगाएको संवैधानिक बन्देज वर्तमान संविधानले अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकहरुलाई लगाएको छ ।
यी कुराहरुमा मधेसी र अन्य जोकोही पनि जो समानता र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधरहरु थप अधिकार पाउनको लागि आगामी दिनहरुमा एकवद्ध भएर संघर्ष गर्न जरुरी छ । मधेसीहरुको बलिदानी दिवसलाई दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले चलाएको आन्दोलन र अमेरिकामा मार्टिन लुथर किंगले चलाएको आन्दोलनकै स्वरुप हो । (प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको फेसबुक वालबाट साभार)
