जनकपुरधाम, १८ साउन । मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार उदासिन रहेको दावी गरेका छन् । उनले आज (बुधवार) विहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति संघ सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताएका हुन् ।
उनले नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीको १ नम्बरमा प्रदेश प्रहरी रहेपनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न नचाहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको जवाफ संतोशजनक छैन, प्रहरी समायोजनको लागि धेरै समय चाहिन्छ भन्नुहुन्छ र निर्वाचनपछि त्यसको प्रक्रियामा जाउँला भन्नुहुन्छ’ उनले भने–‘तर, गृह मन्त्रालयका भनाइअनुसार प्रहरी समायोजनका सबै विषय टुंग्याइसकिएको छ र नोटिसको ड्राफ्ट समेत तयार भइसकेको छ भने नेपाल सरकारले भन्यो भने अहिले नै नोटिस जारी भएर ७ दिनभित्र प्रहरी समायोजनको विषय टुंगिनेछ, तर नेपाल सरकारले गर्न चाहिरहेको छैन् ।’
ती संघीयता विरोधी कार्य प्रति नै हामीले साउन २२ गते प्रदेश प्रमुख मार्फत नेपाल सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिने तयारी गरेको मन्त्री साहले बताए । ‘सबै प्रदेशको आवश्यक सल्लाह सुझावअनुसार नै मधेश प्रदेशले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ र हामी ७ दिने अल्टिमेटम दिन लागेको हो’ उनले भने–‘त्यसपछि सर्वदलिय समिति बसेर संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’
मन्त्री साहले ती अधिकार प्राप्तिका संघर्षहरुमा सहयोग गर्न सर्वसाधारण, नागरिक अगुवा, सञ्चारकर्मीहरुमा आह्वान गरे ।
वेवास्ता गरिए नेपाल प्रहरी मधेश छोड भन्ने नारा लाग्नेछः गृहमन्त्री साह (भिडिओ)
