राजविराज । मनोज राम जस्तै एक यसअघि पनि यस किसिमको घटनामा सर्वोच्चले नजिर कायम गरिसकेको छ । २३ साउन ०६७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणकै रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा नेपाल सरकारका नाममा ‘पुरुषले मन पराएमा केटीले मन नपराए पनि बाबुआमाले नै केटीका तर्फबाट मञ्जुरी दिई विवाह गरिदिने प्रचलन उन्मूलन गर्न आवश्यक कानुन बनाउनू’ भनी निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको थियो ।
सप्तरीकै जगतपुरकी १७ वर्षीय रञ्जना सिंहले किशोरकुमार पासवानसँग विवाह गरेपछि रञ्जनाका पिताले किशोरमाथि अपहरण मुद्दा दायर गरेका थिए । विवाह गर्ने उमेर नपुगेको भन्दै छोरीलाई किशोर र उनका परिवारले अपहरण तथा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबीसहित रिट दायर गराएका थिए ।
रञ्जनाले भने प्रेमविवाह गरेको र विवाह गर्न घरकालाई भन्दा दलित भएकै कारणले किशोरसँग नगरी आफ्नो इच्छाविपरीत भारतका एक वृद्धसँग विवाह गर्न लागेपछि घर छाडी किशोरसँग भाग्न बाध्य भएको अदालतलाई बताएकी थिइन् । जसमाथि न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको इजलासले दलित भएकै आधारमा छोरीलाई विवाह गर्न अवरोध खडा गर्ने कार्य ‘हेट क्राइम’ भएको ठहर गर्दै महिलाका तर्फबाट माता पिताले जीवनसाथी रोजिदिन वा विवाह मञ्जुर गरिदिन नसक्ने आदेशका साथै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।
