जनकपुरधाम । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेलाई १ लाख बढी उम्मेदवारीलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको बैठकले निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई डेढ लाखदेखि साढे सात लाखसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्याक सदस्यले ३ लाख, उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो । खर्च विवरण नबुझाउने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सो जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ भने जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन समय दिइएको थियो ।
