राजविराज, १४ चैत्र । राजविराजको मुख्य बजारस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीको जग्गामाथि व्यक्तिले कब्जा जमाएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।
यसअघि साता दिनअघि मात्रै नापी विभागले पनि स्थलगत टोली खटाएर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र नापी कार्यालयसँग रहेको सो जग्गा सम्बन्धी आवश्यक कागजात संकलन गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीले सो विषयमा छानबिन गरिरहेको आयोग श्रोतले जानकारी दिए । ‘हामीले छानबिन सुरु गरिसक्यौं’ आयोग श्रोतले भन्यो, ‘छानबिन सकिएसँगै हामी अघि बढ्छौं, अहिले तत्कालै केही भन्नसकिदैन् ।’
आयोग श्रोतकाअनुसार राजविराज नगरपालिका लगायतका अन्य सम्बन्धित कार्यालयसँग आवश्यक विवरण माग गर्दै पत्राचार समेत गरिएको छ । प्राप्त प्रमाणअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरी, राजविराजको नाममा रहेको राजविराज नगरपालिका वडा नम्वर ७ को कित्ता नम्वर ९० मा ६ कठ्ठा ६ धुर जग्गा रहेको छ । कार्यालयको नाममा ६ कठ्ठा ६ धुर जग्गा क्षेत्रफलको श्रेष्ता कायम रहदा पनि हाल सो कार्यालयले ३ कठ्ठा जति जग्गा मात्रै उपभोग गर्दै आएको छ ।
‘कार्यालयकै नाममा रहेको कार्यालयभन्दा दक्षिणतर्फको ३ कठ्ठाभन्दा बढी जग्गामाथि व्यक्तिले कब्जा जमाएर दुई तल्लेसम्म पक्की घर नै ठड्याएका छन् भने राजविराज बजारको मुट्टुमै रहेको सो सरकारी जग्गामाथि व्यक्तिले वर्षौदेखि कब्जा जमाएर बस्दा समेत कार्यालय वा नियमनकारी निकायहरुको ध्यान पुगेको छैन्’, श्रोतले भन्यो । स्थानीय उज्जवल झाले सो सरकारी जग्गा कब्जामा लिएर पक्की घरसहित सटर बनाएका हुन् भने ती सटरहरु भाडामा लगाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ उठारहेको श्रोतको दावी छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीका प्रमुख कोष नियन्त्रक शरणहरि लुइटेलले पनि कार्यालयको जग्गा नपुग रहेको बताए । ‘केही समय अघि मात्रै हामीलाई पनि जानकारीमा आएको हो’ उनले भने, ‘दक्षिणतर्फ कार्यालयको जग्गा गएको हो कि भन्ने लाग्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले सो जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको बताए । ‘त्यो जग्गाबारे अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैछ’ उनले भने, ‘निरुपण नभएसम्म तत्कालै केही गर्न नसकिन, जग्गाको नक्सा हेर्दा ६ कठ्ठा देखिन्छ । अब उपभोगमा के छ भन्ने त्यस खालको कुरा रैंछ ।’
जग्गाको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ अनुसार ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामूदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । सोहीअनुसार राजविराज नगरपालिकाले पनि सरकारी जग्गामा व्यक्तिले कब्जा जमाएको विषय उठान भएपछि स्थलगत नापजाँच गरी सो जग्गाको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न इन्जिनियर राजकुमार देवलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘हामी प्रक्रियागत अघि बढिसक्यौं, सो जग्गाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न भनिसकेको छु’ राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविनले भनिन्, ‘प्रतिवेदन पाएसँगै सोअनुसार अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ ।’
उता, सरकारी जग्गा कब्जामा लिएको आरोप लागेका झाले ती आरोप गलत रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । नेपाल समाचारपत्रमा विद्यानन्द रामले लेखेको खबर छ ।
