राजविराज–सप्तरीमा नदी नियन्त्रणको नाममा वर्षेनी करोडौं रुपियाँ स्वाहा हुने गरेको गुनासो चौतर्फी छ नै । तर, केही सरकारी कार्यालयले बजेट पचाउनैका लागि नदी नियन्त्रणको कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय राजविराज, सप्तरी । डिभिजन कार्यालयले अढाइ करोड रुपियाँ खर्चिएर सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–४ वेल्हीस्थित बलान नदीमा निर्माण गरेको बाँध र स्पर अढाइ महिनामै भत्किएपछि निर्माण कम्पनी र कर्मचारीले मच्चाएको ब्रह्मलुटको विषय बाहिरिएको हो ।
डिभिजन कार्यालयले २ करोड ७६ लाख २२ हजार ६ सय ७३ रुपियाँ ७८ पैसा (करसहित) नदीमा बाँध र स्पर निर्माण गर्न सर्वशक्ति महामाया निर्माण सेवा प्रालि गोंगबु, काठमाडौंसँग २०७९ जेठ १८ गते सम्झौता गरेको थियोे । २०७९ पुस २५ गतेसम्म बाँध र स्पर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, सो मितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः ६ महिनाको म्याद थप गरियो ।
यद्यपि, म्याद थप गर्दा पनि बाँध र स्पर निर्माण कार्य भने गुणस्तरीय गर्न नसकेको स्रोतले बतायो । ‘एकातिर बाढी आउने तनाव र अर्कोतिर थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको थियो, हतार–हतारमा अधुरै काम भयो र डिभिजन प्रमुख रमणकुमार साहसँग मिलेमतोमा असारको दोस्रो सातातिर अन्तिम भुक्तानीबापतको ८३ लाख रुपियाँ निकासा भयो’, स्रोतले भन्यो– ‘सम्झौता भने अघिल्लै डिभिजन प्रमुख रामकुमार खंगले गरेकाले वर्तमान डिभिजन प्रमुख साहले पनि अनुगमनबिना नै भुक्तानी दिनुभयो ।’
बाढी आएर बाँध वा स्परमा क्षति पुगे पनि डीएलपी (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड) भित्रै रहने हुनाले इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि थुपार्ने निर्माण कम्पनी र डिभिजन प्रमुख साहको योजना रहेको उनको कथन छ । सोहीअनुसार नै गत भदौ ८ गते शुक्रबार बिहान नदीमा आएको बाढीले बाँध भत्किएर सयौं घर डुबान भएर लाखौंको क्षतिसमेत भएको थियो । कुल ८ सय ५० मिटर बाँधिएको बाँध करिब ५ सय मिटरजति कटान भइसकेको छ भने स्परमा पनि क्षति पुगेको छ । तर, बाँध भत्किएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा समेत निर्माण कम्पनी वा डिभिजन कार्यालयले क्षतिबारे यकिन गर्न सकेको छैन ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रेवती श्रेष्ठले बाँध र स्पर मर्मतका लागि इन्स्योरेन्स कम्पनीले नापजाँच गरिसकेको कुरा जानकारीमा आएको बताए । ‘हामीले ६ महिना म्याद लिएर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका थियौं, बाढी आएर भत्किएको पाइयो’, उनले भने, ‘उक्त कार्यको इन्स्योरेन्स छ र इन्स्योरेन्स कम्पनीले नै नापजाँच गरेको पनि बुझियो ।’ के–कति क्षति भएको हो भन्ने प्रश्नमा आफूलाई जानकारी नभएको र इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्मत गर्ने बताउँदै श्रेष्ठले कहिलेसम्म मर्मत हुने कुरामा पनि अनविज्ञता नै प्रकट गरे ।
साढे ११ करोड भुक्तानी तर योजना अधुरै
डिभिजन कार्यालयले योजना अधुरै रहँदा पनि भुक्तानी दिने गरेको परिपाटी पुरानै हो । महालेखापरीक्षकको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन (०७९–०८०) अनुसार ११ वटा ठेक्कामा ११ करोडभन्दा बढी रुपियाँ भुक्तानी दिँदा समेत डिभिजन कार्यालयको ती योजना अधुरा छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० मा सम्झौताअनुसार काम तोकिएको अवधिमा पूरा गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले म्याद गर्नुपरेमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिने गरी र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको कारणले म्याद थप गर्नुपरेमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिने गरी म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, ०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा ठेक्का लागेर पटकपटक गरी ०७७ पुस ३० गतेसम्म म्याद थप भएर ती ११ वटा योजनामा ११ करोड ५३ लाख ८९ हजार भुक्तानी गर्दा पनि अधुरा छन् । ११ मध्ये २ वटा योजनामा केही प्रगति नै भएको छैन भने ९ वटा योजनामा औसत ६१ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनमा साविक जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय लहानबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ती योजनाहरूको म्याद समाप्त भइसकेकाले समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण पहिचान गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित ऐन–कानुन र सम्झौताअनुसार कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सुझाएको छ । तर, डिभिजन कार्यालयले ती योजनाहरूबारे यकिन गर्नै सकेको छैन ।
सूचना दिन अनाकानी, लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
डिभिजन प्रमुख साहले नदीमा भएको ब्रह्मलुटबारे सूचना दिन अनाकानी गर्दै आएका छन् । नेपाल समाचारपत्रकर्मी विद्यानन्द रामले गत कार्तिक १३ गते नै सूचना माग गर्दै डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दिए पनि डिभिजन प्रमुख साहले निवेदनअनुसारको सूचना उपलब्ध गराएन । मौखिक जानकारी दिनसमेत अनाकानी गर्दै झन्डै एक महिना बिताएपछि रामले गत आइतबार (मंसिर १०) राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
गत बिहीबार आयोगका कार्यवाहक प्रमुख सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासले डिभिजन प्रमुख साहसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी भएको छ । २५८/०८०/८१ नम्बरको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै डिभिजन प्रमुख साहलाई दफा १० (२) बमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको हो ।
उता, डिभिजन प्रमुख साहले नदी नियन्त्रण योजनाको ठेक्कामार्फत् सम्पन्न भइसकेको तथा डीएलपी समयभित्रै रहेकाले बाढीले क्षति पुर्याएको बाँध र स्परमा मर्मतका लागि निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको बताए । यद्यपि, अन्य विषयमा भने डिभिजन प्रमुख साह बोल्न चाहेन । आजको नेपाल समाचारपत्रमा विद्यानन्द रामले लेखेको खबर छ ।
यो पनि:
