बिटु मिश्र वत्स
तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीको जलेश्वरमा ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर उच्च अदालत जनकपुरले पूर्वसंघीय सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मा लगाइतका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। यो फैसलाले देशको कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको भयानक दोहोरो मापदण्डलाई पुनः छताछुल्ल पारेको छ। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र सुरक्षा संयन्त्र आफ्ना कर्मचारीको मृत्युको छानबिन गर्न र मधेश आन्दोलनका अगुवाहरुलाई दण्डित गर्न जति तीव्र गतिमा सक्रिय भयो/भईरहेको छ, सोही आन्दोलनका क्रममा राज्यकै बन्दुकबाट ढालिएका दर्जनाौँ निहत्था नागरिकका हकमा भने वर्षौँदेखि ओठ सिएर बसेको छ।
यस न्यायिक प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना र संवेदनहीनता त के छ भने, राज्य आफैँले गठन गरेको उच्चस्तरीय ‘लाल आयोग’ को प्रतिवेदनलाई सिंहदरबारको कुनामा बन्धक बनाएर यो सारा प्रहसन रचिएको छ। आन्दोलनको वास्तविक स्थलगत यथार्थ, दमनको प्रकृति र हिंसाको चुरो केलाउन बनेको उक्त स्वतन्त्र आयोगको आधिकारिक प्रतिवेदनलाई नियोजित रूपमा लुकाइएको छ। सत्य कुरा बाहिर आउँदा राज्यको आफ्नै अनुहार कुरुप देखिने डरले प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी, एकतर्फी रूपमा मुद्दा चलाएर एउटा कृत्रिम कानुनी भाष्य निर्माण गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ।
ऐतिहासिक रूपमा देशमा भएका विभिन्न विद्रोह र आन्दोलनहरूमा दर्जनौँ प्रहरी कर्मचारीहरू मारिएका छन्, तर राज्यको दमनका कारण त्यसको कैयौँ गुणा बढी निहत्था जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको तितो यथार्थ अकाट्य छ। एउटा गम्भीर सामाजिक-राजनीतिक विद्रोहलाई विशुद्ध आपराधिक घटनाको रूपमा व्याख्या गर्नु, आफ्नै छानबिन प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर नागरिकमाथि कानुनी डन्डा बर्साउनु र जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जेल पठाउनु न्याय होइन, बल्कि राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग हो। यस्ता घटनाहरू कुनै व्यक्तिगत आपराधिक मानसिकताका उपज नभएर राज्यको निरन्तरको उपेक्षा र दमनले निम्त्याएको राजनीतिक असन्तोषको ज्वालामुखी मात्र हुन्।
ऐतिहासिक र संरचनागत राजनीतिक समस्याहरूलाई राजनीतिक टेबलबाट होइन, अदालतको उपव्याख्या र प्राविधिक दफा प्रयोग गरेर सल्टाउन खोज्नु राज्यको आत्मघाती कदम हो। लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई रहस्यको गर्भमै राखेर, बलजफ्ती चालिएको यो एकतर्फी न्यायिक प्रतिशोधले मधेशको पुरानो राजनीतिक घाउलाई निको पार्ने छैन, बरु यसलाई अझ गहिरो र संक्रमित बनाउनेछ। आफ्नै आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर न्यायको नौटंकी मञ्चन गर्नु कस्तो चरम अब्जर्डिटी हो!
Soorce: facebook
