काठमाडौं, साउन ५ — सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता लिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उक्त कर लागू गर्ने निर्णयप्रति आमनागरिकबाट व्यापक असन्तुष्टि र अतिरिक्त आर्थिक भारको चिन्ता व्यक्त भएपछि सरकार पछि हटेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो,’ प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ल्याउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता करको व्यवस्था गरेको जनाएको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको सरकारको भनाइ थियो।
तर नागरिकबाट आएको सुझाव र प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारले उक्त कर हटाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। उनले समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता भने यथावत् रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
