काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष एवं सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने चार प्रमुख आधारमध्ये पहिलो, विवादित तस्बिर जाहेरवाला स्वयंले फेसबुकमा सार्वजनिक गरिसकेको अदालतले जनाएको छ । सरकारी पक्षले समेत उक्त तथ्य खण्डन गर्न नसकेको भन्दै आफैँ सार्वजनिक गरेको सामग्रीका आधारमा फौजदारी कसुर लगाएर थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ ।
दोस्रो, समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न नमिल्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । संविधानको धारा १९ ले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई उल्लेख गर्दै समाचारप्रति चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिललगायत सम्बन्धित निकायमा जाने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै फौजदारी कानुन प्रयोग गरेर थुनामा राख्नु उचित नभएको आदेशमा भनिएको छ ।
तेस्रो, श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठोस आधार प्रहरीले प्रस्तुत गर्न नसकेको अदालतको ठहर छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार उनलाई हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको हो ।
चौथो, व्यक्तिको गोपनीयताको हक र प्रेस स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ । सञ्चार संस्था अवरुद्ध गर्ने, उपकरण जफत गर्ने तथा सम्पादकलाई थुनामा राख्ने कार्यले सञ्चारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
यस आदेशले समाचार प्रकाशनकै आधारमा पत्रकार तथा सम्पादकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अभ्यासमाथि गम्भीर कानुनी सन्देश दिएको छ ।
