राजविराज, ७ फाल्गुन–काम गरे वापत उपभोक्ता समितिले रकम पाउनु आम विषय हो। तर, रकम पाएको एक वर्षपछि ब्याजसहित ५० लाखभन्दा बढी रकम सरकारी राजस्व कोषमा फिर्ता गर्दा अनौठो भएन ?
पत्याउन थोरै गाह्रो होला तर वास्तविक यही हो । सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा भएको यो अनौठो विषयले सर्वसाधारणलाई अचम्मित मात्रै पारेका छैन्, सुशासनमाथि नै गम्भीर सवाल खडा गरेको छ ।
२०८१ जेष्ठ २४ गते कार्यादेश पाएर राजविराज सौन्दर्यकरण उपभोक्ता समितिले राजविराज नगरपालिकाभित्र सिसिटिभी (क्लोज सर्किट टेलिभिजन) क्यामेरा जडान गरे । तर, उपभोक्ता समितिले २०८१ फाल्गुन ४ गते आइतबार एक वर्षको ब्याज ४ लाख ५९ हजार १४८ र भुक्तानी लिएको ४५ लाख ९१ हजार ४८६ रुपैयाँ १३ पैसा गरी कुल ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ नगरपालिकाको राजस्व कोषमा फिर्ता नै गरिदिए ।
जसकी भुक्तानी लिएको एक वर्ष भएको छैन् । तर, प्रक्रिया मिचेर सिसिटिभी क्यामेरा जडान भएको भन्दै सुरुदेखि नै चौतर्फी गुनासो हुँदै आएको छ नै । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेमतो गरी आसेपासेलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर गुणस्तरहीन क्यामेरा जडान गरेको तथा लाखौं बजेट पचाएको आरोप पनि लागिरहेकै थियो ।
गुनासो र आरोप लागिरहदा सो विषयमा छानबिनको माग गर्दै परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले छानबिन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार छानबिनअघि बढ्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु डराएका छन् भने पछिल्लो पटक २०८१ माघ १७ गते चलानी नम्बर आइटीएच/८१८२/३७६८६ मा उल्लेख रहेको विवरणले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुमा फस्ने चिन्ता बढाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले पठाएको उक्त पत्रमा योजनाको अनगमन कार्यमा संलग्न कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत प्रविन, भुक्तानी कार्यमा संलग्न तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङ र लेखा प्रमुख सत्रुधनलाल दास, योजना शाखाका प्रमुख मनोजकुमार यादव, इन्जिनियर अशोककुमार दासको विवरण माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तनबिर असफाक, कोषाध्यक्ष रुसा खातुन र सचिव तबरेज आलमको पनि विवरण माग गरिएको छ । पत्रमा अनुसन्धानको गम्भिर्यतालाई मध्यनजर गरी ७ दिनभित्र उक्त विवरण पठाउन भनिएको छ ।
सिसिटिभी क्यामेरामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा थपिएको चिन्ताले उपभोक्ता समितिलाई पूरै रकम राजस्व कोषमा दाखिला गर्न लगाइएको श्रोतको दावी छ ।
अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा.श्रवणकुमार साहले उक्त रकम राजस्व कोषमा दाखिला भएको स्वीकार गरेपनि यस विषयमा थप कुरा गर्न चाहदैनन् । उक्त योजना आफ्नो कार्यकालको नरहेको भनि उनी पंछिरहेका छन् ।
तर, उक्त रकम राजस्व कोषमा फिर्ता गर्न उपभोक्ता समितिले दिएको निवेदनमा तोक आदेश गरेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरन्जनकुमार यादवले कार्यवाहक नगर प्रमुखको निर्देशनमा तोकआदेश गरेको बताउँछन् ।
उक्त रकम राजस्व कोषमा फिर्ता गर्न पनि अग्रीम नै योजना बेचेर उठाइएको लागिरहेको आरोपको विषयमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव भने, ‘सबै कुरा मलाई कहाँ थाहा हुन्छ र ।’
कार्यवाहक नगर प्रमुख प्रविनसँग कुरा गर्न खोज्दा मंगलबार नगरपालिकामा अनुपस्थित थिइन । टेलिफोनमा प्रतिक्रिया दिँदै कार्यवाहक नगर प्रमुख प्रविनले सिसिटिभी क्यामेराको विषय पटक पटक विवाद आइरहेको भन्दै उपभोक्ता समितिले स्वस्र्फुत रुपमा उक्त रकम फिर्ता गरेको बताइन् ।
तर, ती योजनामा अनियमितता नै भएको हो भन्ने अख्तियारले थालेको अनुसन्धान अघि बढ्छ की रोकिन्छ भन्ने प्रश्नमा अख्तियारका कर्मचारी स्रोत भने, ‘यसले अनुसन्धान रोकिदैन ।’
