प्रेमचन्द्र झा
रौतहटको श्रीराम चिनिमिल्स लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहे पनि यो केवल एउटा उद्योगमा सीमित छैन; यो रौतहटका हजारौं उखु किसान, मजदुर तथा स्थानीय साना–ठूला व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनरेखा हो। उद्योग बन्द भएसँगै यसको असर उत्पादनमा मात्र सीमित नभई समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
विगतका हरेक निर्वाचनमा चिनिमिल्स प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाइँदै आएको छ। विभिन्न दल तथा नेताहरूले पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ती वाचा व्यवहारमा परिणत हुन सकेका छैनन्। यसले जनतामा निराशा मात्र होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धताप्रति अविश्वाससमेत बढाएको छ।
हालको परिवेशमा रासपाले उल्लेखनीय जनमत प्राप्त गरेपछि जनअपेक्षा पुनः बढेको छ। अब चिनिमिल्स सञ्चालनको विषय केवल चुनावी नारा नभई प्रत्यक्ष जिम्मेवारीका रूपमा हेरिएको छ। उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष अशोक यादवसहितका किसानहरूले मिल यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मिल बन्द हुँदा सबैभन्दा ठूलो मार किसानहरूमा परेको छ—उत्पादनले बजार नपाउने, उचित मूल्य नपाउने तथा आर्थिक संकट झन् गहिरिँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मजदुरहरू बेरोजगारीको चपेटामा परेका छन् भने स्थानीय व्यापार–व्यवसाय पनि प्रभावित बनेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएमा हजारौं किसानको उत्पादनले बजार पाउने, रोजगारी सिर्जना हुने र रौतहटको समग्र आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुराना उपकरणहरूको मर्मत–सम्भार, पर्याप्त लगानीको सुनिश्चितता, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा किसानसँग दीर्घकालीन समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ। स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरूले अब केवल आश्वासन होइन, ठोस परिणाम चाहिएको बताएका छन्।
लामो समयदेखि धैर्य गर्दै आएका जनताले फेरि पनि झूटो वाचा सहन तयार छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यस अवस्थामा श्रीराम चिनिमिल्सको पुनः सञ्चालन केवल आर्थिक विषय नभई जनविश्वाससँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा बनेको छ। यदि यसपटक पनि वाचा पूरा हुन सकेन भने त्यसले जनताको लोकतान्त्रिक विश्वासमै गहिरो असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
