उमेश कुमार यादव
सर्वप्रथम, नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरेको भूमि समस्या समाधान समिति मार्फत होस्, वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर होस्, अथवा आफ्ना मातहतका निकायलाई लिखित निर्देशन दिएर होस्—राजबिराज नगरवासीको बिटौरी जग्गा प्रकरणको समस्या अविलम्ब समाधान गरिदिनुहुन विनम्र निवेदन गर्दछु।
यो समस्या समाधान गर्ने मेरो चुनावी प्रतिबद्धता थियो, आज पनि छ। यसैको नाममा चुनावी राजनीतिक खेती गर्नेहरूको खेती अन्त्य होस्, असुली धन्दा बन्द होस्।
राजबिराज स्थापनाकालदेखि नै बसोबास गर्दै आउनुभएका नगरवासीहरूले बिटौरी जग्गाको कर तिर्दै आएका छन्, दाजुभाइबीच अंश विभाजन गर्दै आएका छन्, बेचबिखन एवं बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। साथै, भारतको जयपुर शहरको नक्साको अनुकरण गर्दै टाउन प्लानिङ गरी बसाइएको नेपालकै पहिलो शहर पनि राजबिराज नै हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ तिरदेखि बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नगरवासीहरूलाई उक्त जग्गाको कुनै पनि प्रकारको कारोबार गर्न रोक लगाइएको छ। नेपाल सरकारको सरोकारवाला मन्त्रालय—भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तथा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै सूचना प्रकाशित गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप राजबिराज नगरवासी प्रताडित बन्न पुगेका छन्।
बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले बेवास्ता र बिलम्ब गर्नु हुँदैन। जग्गाको अंशबण्डा, बेचबिखन तथा बैंकिङ कारोबार रोकिँदा त्यसले पारिवारिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक संकट निम्त्याएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर यहाँको बजारको आर्थिक गतिविधिमा समेत परेको छ। जग्गाको भविष्यलाई लिएर उत्पन्न मानसिक तनावले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक दुर्घटना र समस्याहरू पनि निम्त्याइरहेको छ। तसर्थ, नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नैपर्छ।
केही सीमित स्वार्थी व्यक्तिहरूले यसलाई दुहुनो गाई बनाउने, नगरवासीको यही स्वाभाविक पीडा र चिन्तालाई राजनीतिक रूपमा भजाउने, जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व चर्काउँदै आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चलखेल गर्ने, त्यसका लागि गलत भाष्य निर्माण गर्ने तथा निश्चित व्यक्ति वा समुदायलाई बदनाम गराउने काम योजनाबद्ध रूपमा गर्दै आएका छन्। तर नगरपालिका टाउन प्लानिङको समयमा रहेको नक्सा मिचेर घर निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कामको विरुद्धमा उनीहरूले कहिल्यै आफ्नो एजेन्डा बनाएनन्।
नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सूचना प्रकाशित गर्ने, तर पर्दा पछाडिबाट असुली गर्ने प्रवृत्तिकै कारण यी समस्याहरू बल्झिने गरेको चर्चा हुने गरेको छ। गिरिबन्धु टी स्टेट जस्तै हिमालय राइस मिल्सलगायतका जग्गाका विषयमा पनि नगरपालिका गम्भीरतापूर्वक उभिन नसक्नुको कारण खोतल्न जरुरी छ।
वि.सं. २०७० मा जनताले मलाई संविधानसभामा निर्वाचित गरेको समयमा बिटौरी जग्गाको आज देखिएको जस्तो समस्या थिएन। त्यतिबेलाका प्राथमिक कामहरू राजबिराजलाई खाँडो खोलाको बाढीबाट जोगाउने, यहाँका सडकहरूको चौतर्फी स्तरोन्नति गर्ने, हटियाको भौतिक पूर्वाधार विकास, सरसफाइ, भलुवाही करिडोर, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, एयरपोर्ट सञ्चालन तथा बसपार्क निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने जस्ता विषय थिए। ती कामहरूलाई हामीले पहलकदमीका साथ अघि बढाएका थियौँ र ती प्रक्रियामा समेत अगाडि बढेका थिए।
