जयप्रकाश आनन्द
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई वर्षौंदेखि सताइरहेको एउटा स्थायी समस्या छ—घोषणा धेरै, परिणाम कम। धान सिजनको संघारमा हरेक वर्ष उस्तै वाक्य दोहोरिन्छन् : “मल पर्याप्त छ”, “भारतबाट आउँदैछ”, “खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ”, “किसानले अभाव भोग्नुपर्दैन।” तर खेतमा पुग्दा किसानले पाउँछ—लामो लाइन, निराशा, कालोबजारी, ढिलो आपूर्ति र अन्ततः उत्पादनमा ह्रास।
यो केवल व्यवस्थापनको सामान्य कमजोरी होइन; यो राज्य र कृषकबीचको विश्वासमा बारम्बार लागेको चोट हो। एक पूर्व कृषि मन्त्रीको हैसियतले, र कृषिप्रधान मुलुकको दीर्घकालीन हितप्रति उत्तरदायी नागरिकको रूपमा, यस विषयमा स्पष्ट, तथ्यपूर्ण र निसंकोच रूपमा बोल्नु आजको आवश्यकता हो।
मबाट स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ : “अहिले उपदेश दिनेले आफू मन्त्री हुँदा के गर्नुभयो?” यो प्रश्न उचित छ, र यसको उत्तर पनि तथ्यका आधारमा दिनुपर्छ।
म कृषि मन्त्री हुनु पूर्व लगातार तेह्र वर्षसम्म विदेशबाट आयात गरिने रासायनिक मलमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान हटाइएको अवस्था थियो। त्यस निर्णयले किसानमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक भार बढाएको थियो। मल महँगो हुँदा यसको प्रयोग घट्यो, खेतीको लागत बढ्यो, र उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय गिरावट आयो।
मैले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तेह्र वर्षपछि पुनः रासायनिक मलमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्ने पहल गरेको थिएँ। यो निर्णय किसानका लागि ठूलो राहत थियो। यसले मलको पहुँच विस्तार गर्यो, खेती लागत केही हदसम्म घटायो, र कृषि उत्पादनलाई पुनः गति दिने आधार बनायो। त्यसैले आज म यो विषयमा बोल्दा, यो आलोचना मात्र होइन—अनुभव र नीतिगत उत्तरदायित्वबाट आएको आवाज हो। तर, तेता तिर न जाउँ!
अहिलेका कुरा। दुर्भाग्यवश, त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि आश्वासनको राजनीति दोहोरिँदै आएको छ। विगतका प्रधानमन्त्रीहरू र कृषि मन्त्रीहरूले पटक–पटक किसानलाई “मल पर्याप्त छ” भन्ने आश्वासन दिएका छन्, तर व्यवहारमा त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन।
एक समय तत्कालीन कृषि मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले सार्वजनिक रूपमा देशमा युरिया र डिएपीको अभाव नभएको र करिब अठहत्तर हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको दाबी गर्नुभएको थियो। तर त्यही धान सिजनमा तराई र मधेसका जिल्लाहरूमा किसानहरू सहकारी र बिक्री केन्द्र अगाडि दिनौँ लाइन बस्न बाध्य भए। यसले कागजी मौज्दात र खेतसम्मको वास्तविक आपूर्तिबीचको अन्तरलाई उजागर गर्यो।
त्यसपछिका वर्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई आवश्यक मल पर्याप्त मौज्दातमा रहेको, थप मल भारत हुँदै आउने क्रममा रहेको, र आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने आश्वासन दिनुभएको थियो। तर केही सातामै देशभर मल अभाव चर्कियो र सरकारलाई आकस्मिक बैठक बोलाउन बाध्य बनायो। यदि मौज्दात पर्याप्त थियो भने त्यो किसानसम्म किन पुगेन? यो प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ।
त्यसैगरी तत्कालीन कृषि मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारीले “यस वर्ष अघिल्ला वर्षजस्तो अभाव हुँदैन” भनेर दृढ आश्वासन दिनुभएको थियो। तर सिजनको बीचमै वितरण प्रणाली अव्यवस्थित भयो, किसानले पुनः अभाव भोगे, र अन्ततः दोष स्थानीय तह, सहकारी तथा डिलरहरूमाथि सारियो।
अर्को उदाहरण अझ गम्भीर छ। कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले प्रारम्भमा आपूर्ति सुनिश्चित हुने आश्वासन दिनुभयो, तर केही समयपछि स्वयं “मल संकट अझै जारी रहने” स्वीकार गर्नुभयो। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी मात्र होइन, सरकारी अभिव्यक्तिको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
यी सबै घटनाले एउटै निष्कर्ष दिन्छन् :
नेपालमा मल संकट केवल आपूर्तिको समस्या होइन, जवाफदेहिताको संकट पनि हो। आजको वास्तविक अवस्था पनि कम चिन्ताजनक छैन। धान सिजनका लागि करिब दुई लाख पचास हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अवस्थामा देशभित्र करिब एक लाख तीसदेखि चालीस हजार टन मात्र मौज्दात रहेको अनुमान छ। थप करिब पैंतालीस हजार टन मल आपूर्तिको क्रममा रहेको भनिएको छ। यसरी कुल उपलब्धता करिब एक लाख अस्सी हजार टन हाराहारीमा सीमित देखिन्छ। यसको सीधा अर्थ हो—कम्तीमा साठीदेखि सत्तरी हजार टन अभाव।
यो पनि सामान्य अवस्थाको अनुमान हो। अन्तर्राष्ट्रिय तनाव, समुद्री ढुवानीमा अवरोधको जोखिम, र विश्व बजारमा मलको मूल्यवृद्धिले आगामी महिनाहरूमा अवस्था अझ जटिल बनाउन सक्छ। युद्ध र तनावका कारण विगतमा मलको मूल्य डेढदेखि दुई गुणासम्म बढेको अनुभव हामीसँग छ।
तर नेपालमा समस्या केवल बाह्य होइन। हाम्रो आफ्नै खरिद प्रक्रिया सुस्त, निर्णय प्रणाली ढिलो, मौज्दात अभिलेख अस्पष्ट, र वितरण संयन्त्र कमजोर छ। यही कारणले हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिन्छ।
यहाँ एउटा मूलभूत प्रश्न उठ्छ :
के राज्यले कृषिलाई वास्तवमै प्राथमिकता दिएको छ?
लोक कल्याणकारी राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको आधारभूत जीविकासँग सम्बन्धित क्षेत्रको संरक्षण गर्नु हो। नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषि केवल पेशा होइन; यो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय, रोजगारी र सामाजिक स्थायित्वको मेरुदण्ड हो। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा उचित विनियोजन गर्नु, मल, बीउ, सिँचाइ र प्राविधिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउनु सरकारको कृपा होइन—राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।
किसानलाई राहत दिनु खर्च होइन, राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको लगानी हो। नयाँ सरकारले यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। अब पुरानै शैलीका आश्वासन दोहोर्याउने समय सकिएको छ। किसानले शब्द होइन, परिणाम चाहन्छ।
तत्काल निम्न कदम चालिनुपर्छ :
पहिलो, भारतसँग सरकार–सरकारबीच समयबद्ध र कार्यान्वयनयोग्य आपूर्ति सम्झौता गर्नुपर्छ। दोस्रो, उपलब्ध मौज्दातको पारदर्शी, वैज्ञानिक र क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार वितरण गर्नुपर्छ। तेस्रो, आपतकालीन खरिद प्रक्रिया सक्रिय गरी ढिलाइ कम गर्नुपर्छ। चौथो, दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि हरेक सिजनमा संकट दोहोरिन नपाओस्। पाँचौँ, अनुदान नीतिलाई स्थिर, पूर्वानुमेय र किसानमैत्री बनाइनुपर्छ।
यदि फेरि पनि “मल आउँदैछ” भन्ने पुरानै आश्वासन दोहोरियो र खेतसम्म आपूर्ति पुगेन भने, यसले केवल किसानलाई होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई असर गर्नेछ। अन्ततः, समृद्ध राष्ट्रको आधार समृद्ध किसान हो। कृषकको पसिना सुक्नु अघि राज्यको जिम्मेवारी जाग्नुपर्छ।
आश्वासन होइन—अधिकार, योजना होइन—कार्यान्वयन, र भाषण होइन—परिणाम अबको समयको माग हो। (तस्वीर एआई)
लेखक जयप्रकाश आनन्द वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुन् । वौद्धिक नेताका रुपमा परिचित उनी राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् । सं.
