काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका लागि संयुक्त राजनीतिक मोर्चा गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। ‘अग्रगामी मोर्चा’ नाम दिइएको उक्त मोर्चाले सर्वसत्तावाद तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई राजनीतिक आधार बनाउने जनाएको छ।
मोर्चाले सार्वजनिक गरेको अवधारणा–पत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक नेपालको विविधतालाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
मोर्चाले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, युवा, श्रमिक, किसान तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकलगायत समुदायको राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अवधारणा–पत्रमा संविधान संशोधनलाई पनि प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ। संविधान २०७२ मा संघीयता कार्यान्वयन, संघ–प्रदेश अधिकार क्षेत्र, प्रादेशिक संरचना, निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठन, न्यायपालिका र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा रहेका कमजोरी सुधार गर्न संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यक परे पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मोर्चाको धारणा छ।
मोर्चाले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र क्षमता प्रदान गर्नुपर्ने तथा प्रदेशमा स्वायत्तता र स्वशासन एवं संघमा साझा शासनको अवधारणा अघि सारेको छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र भौगोलिक विकटतालाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सामाजिक न्यायका सवालमा जात, जाति, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र वा समुदायका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्ने मोर्चाले जनाएको छ। जन्ममा आधारित विभेद, छुवाछूत र शोषणको संरचना अन्त्य गरी समान अवसर, अधिकार, सम्मान र न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी तथा सामाजिक अर्थतन्त्र, निर्यात प्रवद्र्धन र मानव पुँजी विकासलाई आर्थिक समृद्धिका आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
युवा बेरोजगारी समाधानका लागि राष्ट्रिय युवा रोजगार कार्यक्रम, सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा, कृषि उद्यम, औद्योगिक विस्तार तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, ट्रेड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पनि मोर्चाले जनाएको छ।
मोर्चाले डिजिटल सार्वजनिक सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र जलवायु अनुकूलनलाई विकास नीतिको अभिन्न अंग बनाउने तथा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
अवधारणा–पत्रमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष परियार, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी, बहुजन एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. हरिनन्दन कुमार रञ्जन तथा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार राईको हस्ताक्षर रहेको छ।
मोर्चामा सहभागी दलहरूले आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक पहिचान कायम राख्ने भए पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम, निर्णय र आचारसंहिता पालना गर्ने सहमति गरेका छन्। निर्वाचनमा साझा रणनीति बनाउने तथा राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा संयुक्त पहल गर्ने मोर्चाको योजना छ।
