राजविराज, ८ भदौ । सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुनै पनि नागरिकलाई बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस् उद्देश्यकासाथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । तर, सप्तरीमा सो कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको रहस्य बाहिरिएको छ ।
राजगढ गाउँपालिकाका मजदुरहरुले थोरै ज्याला पाएको भन्दै विरोध जनाउन थालेपछि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत मजदुरको ज्यालामा अनियमितता भएको कुरा बाहिरिएको हो । ‘काम गरेको पैसा बैंकबाट निकाल्नुपर्छ भन्दै हामीलाई बैंक अगाडी भेला गराउनुभयो र खाली चेकमै सहिछाप गराइसकेपछि भोली पैसा घरमै दिन्छु भन्दै फर्काउनुभयो’ वडा नम्वर १ का मान्नधर मुखियाले भने–‘हामीले पनि विश्वास गरेरै सहिछाप गरे, नगर्नु पनि कसरी छाक टार्न समस्या भइरहेको थियो, यही तरिकाले छिटो पैसा आउँछ भनेर सरहरुको भनाई थियो ।’
तर हामी काम गरेका मजदुरहरुलाई भने १० देखि १५ हजारभन्दा बढी रकम नदिएपछि विरोध गर्ने बाध्यता परेको उनले बताए ।
अर्का मजदुर सोही वडाका उरनदेवी रामले बैंकबाट ल्याइएको रकम लिन गाउँका सबै भद्रभलादमीहरुले कर नै गर्न थालेपछि आफुहरुले लिएको बताइन् । ‘हामी गरिब निमुखाहरुको ज्यालामा पनि हाकिमहरुले गिद्दे नजर लगाएर बसेको कुरा पत्तै पाइन्, र ठगीमा परे’ उनले भनिन्–‘हाम्रो समस्यामा कसैले ध्यान पनि दिदैन, कसलाई भन्ने र कहाँ गुनासो गर्ने?’
गाउँपालिका अध्यक्ष पदका प्रत्यासी चित्तरन्जन यादवले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र एसबीआई बैंक राजगढ शाखाका कर्मचारीको मिलोमतोमा १ करोड ४४ लाख रुपैयाँको अनियमितता भएको आरोप लगाए । ‘आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा गाउँपालिकाले ३५९ जना मजदुरलाई काममा लगाइएको थियो, जसमा प्रति मजदुर ५० हजारभन्दा बढी ज्याला पाउनुपर्ने थियो तर १० देखि १५ हजारभन्दा बढी कसैले पनि पाएका छैन्’ उनले भने–‘खाली चेकमै सहिछाप लगाएर पैसा झिक्न गएपछि बैंकका कर्मचारीले कसरी पैसा निकासा दियो, सबै मिलेर ज्यालाको रकमबाट बाँडफाड गरेका छन् ।’
श्रोतका अनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रति मजदुर ३५ हजार ५ सय र बैंकका कर्मचारीले २ हजार ५ सयका दरले बाँडफाड गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश यादवले हामीले मजदुरहरुको खातामै पैसा हालेको बताए । ‘कुल बजेटबाट ५/७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको र अन्य सबै रकम खातामै हालेका छौं’ उनले भने–‘हामीले चेकमा सहिछाप गराएका पनि छौं, थप जानकारी कार्यक्रमका संयोजकसँगै छ ।’
उता, कार्यक्रमका संयोजक दिनेश यादवले काम गरेको मूल्याङ्कका आधार मजदुरहरुलाई भुक्तानी दिइएको बताए । ‘अनियमितता भएको छैन, हामीले अनुमानित १ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानीगरिसकेका छौं’ उनले भने–‘र, भुक्तानी हामीले मूल्याङ्कका आधारमा गरेका छौं ।’
कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य गरेका अधिकांश मजदुर भने १० देखि १५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । जब कि प्रति मजदुर ५० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो तर बिचको रकम (३५ देखि ४० हजार) कहाँ गयो? भन्ने प्रश्नमा यादवसँग जवाफ छैन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादवले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनियमितता नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
यता, ठगीमा संलग्न भनि आरोप लागेका एसबीआई बैंक राजगढ शाखाका प्रवन्धक चित्तरञ्जन यादवसँग बुझ्न खोज्न फोन उठाएन ।
