काठमाडौं, ६ असोज । सरकारले तीव्र रूपमा विस्तार गरेको सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै स्थानीय तह क्रमिक रूपमा प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच र विस्तार बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरू सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले दुर्गम स्थानीय तहमा पनि इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएसँगै अहिले स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले अहिले विभागले २१ वटा स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिकासहित सुनसरीको इटहरी, मकवानपुरको हेटौँडा, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै काभ्रेको धुलिखेल, बनेपा, नमोबुद्ध नगरपालिका, काठमाडौँको कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी, नवलपरासीको कावासोती, मध्यबिन्दु नगरपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा, कञ्चनपुरको बेलौरी, बर्दघाट, पुनर्वास, सिराहको धनगढीमाई, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका र धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
मोबाइलबाटै विवरण हेर्ने तथा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राही र करदाताले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराएको प्रयोगकर्ता विवरण प्रयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए। “आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न करको भुक्तानीका साथै अन्य सेवासमेत थप गर्न सकिने गरी विभागले काम तीव्र पारेको छ”, उनले भने– “सूचना र प्रविधिको विकासले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नसमेत थप सहज भएको छ ।” सूचना र प्रविधिको विकासले दुर्गम गाउँका बासिन्दाको स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकासलगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका साथै पहुँच वृद्धि भएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले भने गाउँदेखि सहरसम्म सूचना प्रविधिको विस्तार तथा विकासले स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज भए पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा भने इन्टरनेटको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको जनाएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले सूचना र प्रविधिका कारण स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तर्जुमा विधि, नियमित कार्यसम्पादन कामका वेबसाइटमा र मोबाइल एपबाट सजिलै जानकारी पाउन सकिने भएको बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ।
