राजविराज – औद्योगिक जग्गा किनबेच गर्न कानून मिचेर आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेको विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी मागेको छ ।
सोमबार विभागले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजलाई पत्राचार गर्दै सो विषयमा जानकारी मागेको हो । विभागका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक वेदप्रसाद अर्यालले उक्त जग्गाको कुन प्रक्रियाबाट किसिम परिवर्तन भएको विषयमा मालपोतसॅंग जानकारी माग गरिएको बताए ।
मालपोतका कर्मचारीले औद्योगिक जग्गा किनबेच गर्न कानून मिचेर आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेको विषयमा मधेशलाईभले समाचार सार्वजानिक गरेको थियो ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ को परिच्छेद–३ को नियम ११ बमोजिम भू–उपयोग परिवर्तनका लागि तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ भू–उपयोग परिषद्) को निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख छ । तर, मालपोतले ०७९ चैत्र ३० गते हुँदै नभएको ऐन टेकेर राजविराज नगरपालिका–२ (साविक वडा नम्वर ९) को ९ विघाभन्दा बढी औद्योगिक जग्गा आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेको हो ।
०७९ मंसिर २१ गते जिल्लाको राजविराज नगरपालिका–२ बस्ने रमेशकुमार रुंगटा, आनन्दकुमार रुंगटा, राजेन्द्रकुमार रुंगटा, शरदकुमार रुंगटा र मनिषकुमार रुंगटाले लालपूर्जा विवरण र मोही महलमा उल्लेखित मिल्स एरिया र ईट्टा भट्टा व्यहोरा हटाई पाउँ भनि सो कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १३ वटा कित्तामा रहेको मिल्स एरिया र ईट्टा भट्टाको कुल ९ विघा १ कठ्ठा पौने १६ घुर जग्गालाई मालपोतले कानून मिचेर आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेको हो ।
०७९ चैत्र ३० गते मालपोतका खरिदार रूपेशकुमार यादवको टिप्पणीमा मालपोत ऐन, २०३६ को नियम ५ (क) बमोजिम उक्त जग्गामा लेखिएको मिल्स, मिल्स एरिया तथा इँटाभट्टा कट्टा संशोधन, कट्टा गरी आवादी कायम गर्दा मुनासिव हुने लेखेर निर्णयार्थ पेस गर्दा तत्कालिन निमित्त कार्यालय प्रमुख रामनारायण शर्माले सदर गरी जग्गालाई आवासीय क्षेत्र बनाएका हुन् ।
‘मालपोत ऐन २०३६ नियम ५(क) बमोजिम जग्गाहरुमा लेखिएको मिल्स एरिया तथा ईट्टा भट्टा संशोधन, कट्टा गरी आवादी दा.खा कायम गर्दा मुनासिव देखिएकोले निर्णय पेश गरेको छ’, टिप्पणीमा उल्लेख रहेको छ ।
टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार साविक राजविराज नगरपालिका–९ कित्ता नं.१३२८ को १ विघा १५ कठ्ठा पौने २ धुर, कित्ता नं.१३३४ को १ विघा, १३२६ को २ कठ्ठा २ धुर, १३३० को १ विघा, १३३९ को ७ कठ्ठा २ धुर, १३२५ को ३ कठ्ठा पौने १६ धुर, १३२७ को १२ कठ्ठा ८ धुर, १३३५ को ४ कठ्ठा ३ धुर, १३३६ को ३ कठ्ठा ८ धुर, १३३७ को १ विघा, १३२४ को १ विघा, १३३१ को १७ कठ्ठा साढे ४ धुर, १३३८ को १६ कठ्ठा १२ धुर गरी १० विघा ४ धुर जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरिएको हो ।
उक्त जग्गाको कित्ता नं.१३२८, १३२६, १३३०, १३२५, १३२७, १३२४ र १३३१ मा मिल्स एरिया रहेको छ भने कित्ता नं.१३३४,१३३९, १३३५, १३३६, १३३७ र १३३८ इट्टा भट्टा रहेको टिप्पणीमा पनि उल्लेख रहेको छ ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ को परिच्छेद–३ को नियम ११ बमोजिम भू–उपयोग परिवर्तनका लागि तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ भू–उपयोग परिषद्)ले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सुरुमा कुनै पनि व्यक्तिले जग्गा वर्गीकरण परिवर्तनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसलाई उक्त परिषद्ले उपयुक्त ठहर गरेमा प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी पठाउँदा एकमुस्ट रूपमा कि असार मसान्त वा पौष मसान्तमा मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशको परिषद्ले उपयुक्त ठानेमा संघमा पठाउनुपर्ने छ । त्यसपछि संघको परिषद्ले निर्णय गरेमा मात्र उक्त जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तर, कार्यालय प्रमुख शर्माले मालपोत ऐन २०३६ नियम ५(क) बमोजिम उल्लेख गरिएको टिप्पणी सदर गरी जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेका छन् । जबकी नेपालमा मालपोत ऐन २०३६ छँदै छैन् । मोटो रकमको चलखेल गरी कानून मिचेको श्रोतको दावी छ ।
त्यसरी आवासीय क्षेत्र कायम गरिएको अहिले प्लटिङ गरी धमाधम बिक्री सुरु भइरहेको छ । उक्त जग्गामा विगतमा रहेको राजदेवी उद्योग, सुर्ती उद्योग र खाद्य उद्योगको अझै बन्द भएको छैन । कर कार्यालय राजविराजको तथ्यांक अनुसार ती उद्योगको पछिल्लो केही वर्षयता कर विवरण नभरिए पनि उद्योग बन्द गरिएको अवस्था भने छैन ।
मिल्स एरिया र इँटाभट्टा कायम रहेको जग्गालाई कानून मिचेर आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरिएपछि नापी कार्यालयमा कित्ता एकीकृत गरिएको छ भने एकीकृत जग्गालाई पुनः कित्ताकाट गरी जग्गालाई प्लटिङ गरिएको छ । उक्त प्लटिङ गरिएको जग्गाको खरिदकर्तासँग ग्रान्ड नेपाल रियल स्टेट प्रालि बुटवलमार्फत बैना लिनेदिने कार्य भइरहेको छ ।
