रामशंकर भण्डारी
राजविराज, ८ भदौ–स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विलासितामा होमिएको आरोप लागिरहदा सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा नियम मिचेर इन्धनकै नाममा झण्डै ४५ लाख रुपैयाँ स्वाहा गरेको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को दफा ७.१.१६ मा ३० जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा मासिक १ सय लिटर डिजेल र ७५ लिटर पेट्रोल तथा प्रति मोटरसाइकल १० लिटर पेट्रोल खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
सो बाहेक गाउँपालिका अध्यक्षले पाउने सुविधा मासिक १ सय लिटर डिजेल गरी वार्षिक १० लाख ४३ हजार ९४४ रुपैयाँ इन्धमा खर्च हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । तर, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मनपरी ढंगले इन्धनमा वर्ष दिनमै ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ स्वाहा गरेका छन् । उक्त खर्च गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) मा उल्लेख गरिएको छैन् भने लगबुक पनि राखिएको छैन् ।
इन्धन आपूर्तिकर्ताले पनि नेपाल आयल निगमबाट तोकिएको दरमा इन्धनको बिल जारी गर्नुपर्नेमा एकैपटक जारी गरिएको लामो अवधिको बिल भुक्तानी दिइएको छ । उक्त भुक्तानी सम्बन्धित अवधिको तोकिएको दरभन्दा बढी दरमा भुक्तानी हुनसक्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त भुक्तानीमा थप विश्लेषण गरी बढी भुक्तानी भएको अवधिको रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा ठहर समेत गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा सवारीसाधन र अन्य मर्मत पनि झण्डै १४ लाख रुपैयाँ स्वाहा गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सवारीसाधन मर्मतमा ६ लाख ९९ हजार र अन्य मर्मतमा ७ लाख गरी १३ लाख ९९ हजार स्वाहा गरेको हो ।
उक्त मर्मत कार्यमा पनि सोझै खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त खर्चलाई सैद्धान्तिक बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर यादवले यो विषयमा हेर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । इन्धन र मर्मतमा यतिका खर्च कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो त हामीले हेर्नुपर्ने कुरा हो अनि भनौंला ।’
