काठमाडौँ, ४ जेठ । मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी अवैध रूपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो निकालिएको थियो । त्यही खाल्डोमा ‘माछापोखरी निर्माण’ को नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर संरचना बनाइएको र सरकारी सम्पत्तिलाई क्षति पु¥याइएको आरोप रहेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
तत्कालिन मन्त्री यादव र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलविरुद्ध २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धान अनुसार प्रदेश सरकारले पटक–पटक अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा समेत माछाविहीन पोखरी बनाइएको थियो। त्यसपछि फेरि थप रकम माग गरेर २०७८ साल असार ६ गते तत्कालीन मन्त्री यादवले आफैंले निर्णय गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग एकल रूपमा सम्झौता (एमओयु) गरेर रकम उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
सोही मुद्दामा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलविरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । तात्कालिन इन्जिनियर निरन्जन लामिछानेमाथि १० करोड १४ लाख ९५ हजार, इन्जिनियर सागर पौडेलमाथि ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपैयाँ, र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलमाथि ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँको भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार दोषी ठहर गरी कडा सजायको माग गर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
