काठमाडौं, २० भदौ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
शुक्रबार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
आयोगका अनुसार, सामाजिक सञ्जालहरू लामो समयदेखि सञ्चार र जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनेका छन्। त्यसैले नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले आम उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर गर्ने मात्र नभई संविधानको धारा १७, १९ र २७ मा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकमा समेत सङ्कुचन ल्याउने देखिन्छ।”
आयोगले यस कदमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसँग समेत मेल नखाने स्पष्ट गरेको छ।
