काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न मङ्गलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सरोजकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादबारेको रिटमा आदेश दिएको हो । अदालतले मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत कुनै कदम चाल्न नपाउने भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नु–नगराउन भन्दै संविधानको धारा १६८(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रक्रियासँग बाँझिने कुनै कार्य नगर्न भनिएको छ । अदालतको नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीहरूलाई निर्देशित गरेको छ ।
यसअघि मधेश सरकार संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन गरिएको थियो । तर दलहरूको सहमति छलेर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने जनाएको छ ।
बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जाँदैछु भन्दै लगेर गोप्य रूपमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा शपथग्रहण गराइएको थियो । होटलमै शपथ खुवाएको निर्णयको चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन् । अहिले नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् ।
अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म मधेशको राजनीतिक अवस्था झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।
