संसद्को गतिरोध र कार्यकारीको उत्तरदायित्व: समाधानको साँचो कसको हातमा?

निता थापा

​संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो र जनताका आवाजहरू मुखरित हुने सर्वोच्च थलो हो। तर, पछिल्लो समय हाम्रा संसदीय अभ्यासहरू जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित हुनुको साटो सत्ता र प्रतिपक्षको प्रतिष्ठाको लडाइँ जस्ता देखिन थालेका छन्। संसद् किन चल्न सकेन? यो प्रश्नको उत्तर सतही रूपमा होइन, यसको अन्तर्यमा पसेर खोज्न जरुरी छ।

​१. प्रतिपक्षको माग र संसद्को अवरोध

​कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको मुख्य भूमिका सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनताका प्रश्नहरूलाई सदनमा सशक्त रूपमा उठाउनु हो। यदि प्रतिपक्षले कुनै विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ वा माग राखिरहेको छ भने, त्यसलाई केवल “अवरोध” वा “राजनीतिक दाउपेच” मात्रै मानेर पन्छाउन मिल्दैन। मागको औचित्य जे-जस्तो भए पनि, त्यसलाई संवादको टेबुलमा ल्याएर निकास खोज्नु नै संसदीय पद्धतिको सुन्दरता हो।

​२. प्रधानमन्त्रीको जवाफ र समाधानको कडी

कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) सिङ्गो देश र संसद्प्रति पूर्ण रूपले जवाफदेही हुनुपर्छ। प्रतिपक्षले उठाएका गम्भीर सवालहरूमा यदि प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर, स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा जवाफ दिँदा मात्रै सबै कुराको हल हुन्छ र संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन्छ भने, त्यसबाट पछाडि हट्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको एक दिनको स्पष्टीकरणले यदि देशको सर्वोच्च अंगलाई बन्धक हुनबाट बचाउँछ भने, त्यो नै सबैभन्दा उत्तम र छिटो निकास हो।

​३. सत्तारूढ दलको जिम्मेवारी र भूमिका

​सदन चलाउने र सरकारको बिजनेस अगाडि बढाउने प्राथमिक जिम्मेवारी सधैं सत्तारूढ दलकै हुन्छ। प्रतिपक्षले विरोध गर्नु उसको स्वभाविक धर्म हुन सक्छ, तर त्यो विरोधलाई चिरेर, सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने र वातावरण सहज बनाउने दायित्व सत्तापक्षको हो। सत्ताको अहम् वा प्राविधिक बहुमतको आडमा प्रतिपक्षका मागलाई नजरअन्दाज गर्दा संसद् झन् बढी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्छ।

निष्कर्ष:

सरकारले आफ्ना नियमित काम र योजनाहरू गर्दै जाओस्, त्यसमा कसैको दुई मत छैन। तर, सबैभन्दा पहिले संसद्प्रतिको आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी पूरा गरोस्। सत्तापक्षले उदारता देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उभ्याउने र प्रतिपक्षका प्रश्नहरूको सामना गर्ने वातावरण निर्माण गरोस्। जबसम्म नेतृत्वले संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। अहिलेको संसद्को नग्न यथार्थ यही हो—जहाँ समाधान सजिलो छ, तर इच्छाशक्तिको अभाव छ।

Author:



क्याटोगरी छान्‍नुहोस