काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० अन्तर्गत सन् २०१४ मा स्वीकृत प्रोटोकल नं. २९ सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले प्रोटोकल अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सांसदहरूका सुझावलाई समेट्दै श्रमसम्बन्धी नीति तथा कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने बताए। उनले प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले श्रमिकको अधिकार संरक्षण र बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। केही सांसदले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने र अर्कोतर्फ श्रम संगठनहरू खारेज गर्ने विषयबीच समानता नरहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले श्रमशक्तिको उचित उपयोगबाट मात्रै राष्ट्र निर्माण सम्भव हुने भन्दै श्रमिक र रोजगारदाताबीच सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
