काठमाण्डौ, ०३ कार्तिक । नेपाल सरकारले संविधानको मौलिक हक विपरित कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भत्र्सना गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको सोमवारदेखि शुरु भएको बैठकले कोभिड १९ संविधानको मौलिक हक तहत नै जनताले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्नेमा सरकारले गरेको शुल्क निर्धारण सम्वन्धी निर्णय संविधानको मर्म विपरित एवम् घोर अमानवीय कार्य भएको ठहर गरेको छ । पार्टीको बैठकमा सहभागी कार्यकारिणी सदस्य मनिस कुमार सुमनका अनुसार उक्त निर्णय अविलम्व फिर्ता लिएर जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी दशै भत्ता वापत प्राप्त भत्ता पार्टीका सम्पूर्ण सांसदहरुले फिर्ता गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा शुरु भएको उक्त बैठकमा नेताद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र नवराज सुवेदीले पार्टीको आन्तरिक विधान संशोधन सम्वन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको पार्टीका नेता सुमनले जानकारी दिएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रिय कार्यकारिणी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठन समायोजन निर्देशिका, आर्थिक व्यवस्थापन, पदीय जिम्मेवारी सहितका विषयहरुमा छलफल हुने जनाईएको छ । उक्त बैठक मङ्गलवारसम्म जारी रहनेछन् ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, नेताहरु राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अशोक राई, शरदसिंह भण्डारीलगायतका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन् ।
