जनकपुरधाम । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि निर्वाचनको घोषणा भएपछि कामचलाउ बनेको सरकारले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण र संविधानसँगको धोकाधडी भएको जिकिर गरेका हुन् ।
आजको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा हालै मन्त्री बनेकाहरुको पद गुम्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका १० र एमालेका दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।