मई दिवस, ऐतिहासिक पाटो र वर्तमान सन्दर्भ

अजय कुमार झा
मई दिवस, प्रत्येक रोमन वर्षको मई १ तारिखका दिन मनाइन्छ । सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्दछ र श्रमजीवीहरूले उत्सव मनाउँछन् । मई दिवस श्रम दिवसको रूपमा पश्चिमबाटै पूर्वतिर सरेको हो, तर पश्चिमाहरूले मई दिवस भनेर वसन्त ऋतु–पर्व अर्थात् केल्ट महोत्सवको रूपमा मनाउनुका साथै खासगरी इसाईहरूले मई १ लाई धार्मिक पर्वको रूपमा पनि समर्पित गरेका छन् । तर यस आलेखमा मई दिवस भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस वा श्रम दिवसको रूपमा बुझिएको छ । अंग्रेजीमा यसलाई May Day, Labor Day भन्दा Workers’ Day भन्न बढी रुचाएको पाइन्छ ।

नेपाल, भारतलगायत ८० भन्दा बढी मुलुकमा यो दिवस मईको पहिलो तारिखमा मनाइन्छ । यसको पछाडि यो तर्क दिइन्छ कि यो दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूमा प्रमाणित भइसकेको छ । तथापि अमेरिका र उत्तरी अमेरिकाका केही देशहरूमा श्रमिक दिवस अलग्गै दिनमा मनाउने गरिएको पाइन्छ । श्रमिक दिवस सबै पक्षको सरोकारको विषय भए पनि यसको समारोहको आयोजनामा ट्रेड युनियन तथा समाजवादी राजनीतिक समूहहरूको बढी चासो पाइन्छ ।
यो श्रमजीवी वर्गको उपलब्धि र देशको विकासमा उनीहरूको योगदानको अभिनन्दन गर्ने दिन हो । यो दिन श्रमिकको सम्मान, उनीहरूको एकता र उनीहरूको हकको समर्थनमा मनाइन्छ । ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले र्याली र सभाको आयोजन गर्दछन् र आफ्नो अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्दछन् ।
श्रमिकको अर्थ सधैं गरिबीसँग हुँदैन, श्रमिक एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति वा धनी व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । श्रमिक पुरुष मात्र होइन, महिला पनि हुन सक्छन् । श्रमिक वयस्क मात्र होइन, बच्चा र वृद्ध पनि हुने गर्दछन् । बाल श्रम यद्यपि निषेध कार्य हो तथापि बाल श्रमबाट संसार मुक्त हुन सकेको छैन र बाल श्रमिकहरूको मुक्ति र हितका लागि अनेक प्रयास भइरहेका देखिन्छन् । वृद्ध व्यक्तिबाट श्रम गराउनु नैतिक विषय हुन सक्दैन तथापि परिस्थितिहरूले वृद्ध श्रमलाई बाध्य गराइरहेको पाइन्छ । श्रमिक निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि हुन्छन् । श्रम शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पनि हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ ले श्रमिकको परिभाषा गरेको छ । जस अनुसार श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा श्रमिक सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।
हाम्रो समाजमा श्रमिक वर्गलाई सदैव गरिब मानिस नै ठानिन्छ । घाममा पसिनाले लतर पतर कठिन र कठोर काम गरिरहेको दुब्लो पात्लो व्यक्तिलाई नै श्रमिक ठानिन्नछ । श्रमिक समाजको एकाई हो, कुनै पनि संस्थाको सफलताको अभिन्न अंग हो । चाहे त्यो ईंट र गारोमा टाँसिएको मानिस होस् वा कार्यालयमा फाइलहरूको बोझमुनि पिल्सिएको कर्मचारी । त्यो मानिस, जो कुनै संस्थाको लागि काम गर्दछ र त्यसको सट्टा ज्याला प्राप्त गर्दछ, त्यो श्रमिक हो ।
महात्मा गान्धीले भनेका थिए कि कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि त्यस राष्ट्रको श्रमिक र किसानमाथि निर्भर गर्दछ । कुनै पनि संस्था वा उद्योगमा उद्योगपति, मालिक वा प्रबन्धकको भूमिका ठीक त्यस्तै हुन्छ, जस्तो कि कुनै राष्ट्रमा सरकारको हुन्छ । अर्थात जस्तो कि राष्ट्रमा कुनै सरकार त्यस राष्ट्रको विकासको लागि योजना बनाउँछ तर त्यसलाई क्रियान्वित गर्ने काम कर्मचारीले गर्दछ । कुनै उद्योगमा वा कुनै संस्थामा योजना बनाउने काम त्यस उद्योग वा संस्थाको मालिक वा प्रबन्धकले गर्दछ तर त्यसलाई क्रियान्वित गर्ने काम त्यस उद्योग वा संस्थामा संलग्न कर्मचारी अर्थात श्रमिक वर्गले गर्दछ ।
लोकतान्त्रिक ढाँचामा सरकार पनि जनताले चुनेको हुन्छ । जनताले आफ्नो देशको लगाम राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई ट्रष्टीको रूपमा सुम्पिन्छन् । तिनीहरू श्रमिक र किसानहरूको कल्याण र विकासको लागि प्रतिबद्ध छन्, त्यो राज्य चलाउन शान्ति र कानूनी व्यवस्था कायम राख्छन् ।
सरकारको भूमिका औद्योगिक शान्ति स्थापना गर्ने, उद्योगी र श्रमिकबीच सुखी, शान्तिपूर्ण र पारिवारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने, द्वन्द्वको स्थितिमा समाधान र मेलमिलापमा ल्याउने र निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा निष्पक्ष न्याय गर्ने हो । तिनीहरूका मुद्दाहरूमा औद्योगिक न्यायाधिकरणहरू स्थापना गर्ने र राज्यको उन्नतिको लागि समय–समयमा कानूनी र विस्तृत प्रणाली तोक्नुपर्छ ।
राज्यका सरकारहरूलाई त्यस्तो कार्य गर्ने प्रेरणा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (International Labor Organization) ले गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन संयुक्त राष्ट्र सङ्गठनको एक विशिष्ट संस्था हो । यस संगठनको स्थापना पहिलो विश्व युद्धको समाप्तिसँगै र खासगरी प्रथम विश्व युद्धको प्रभावको रूपमा सन् १९१९ मा भएको थियो । यसको मुख्य कार्यालय स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेको छ । हाल यसका सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या १८७ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आह्वानमा राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँछन् ताकि श्रमिकहरूको हित र अधिकारको प्रवद्र्धन गर्न सकियोस् ।
सन् १८८६ मई १ तारिखमा अमेरिकामा एक आन्दोलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो । यो आन्दोलनमा श्रमिकहरूले अमेरिकामा कामका लागि ८ घण्टा तोक्नुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसताका अमेरिकामा कामदारहरूलाई दिनको १५–१५ घण्टा काम गर्न लगाइन्थ्यो । उनीहरूको सुरक्षाको पनि ख्याल राख्ने गरिएको थिएन । श्रमिक कामको क्रममा पटकपटक घाइते हुने गर्दथे, कहिलेकाहीँ यसका कारण धेरैको ज्यानसमेत जाने गरेको थियो । कामको सिलसिलामा बालबालिका, महिला र पुरुषको मृत्युको अनुपात बढ्दै गएकोले सबै जनताले आफ्नो अधिकारको हनन रोक्न एक आवाजमा आन्दोलन गर्नु आवश्यक हुन गयो । त्यही कारणले अमेरिकामा श्रमिक आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर धेरै श्रमिकको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए । त्यसपछि सन् १८८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनको दोस्रो बैठकमा मई १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने र यो दिन सबै श्रमिक र श्रमिकका लागि बिदा हुने घोषणा गरियो । केही समयपछि अमेरिकामा ८ घन्टा कामको समय निश्चित हुन गयो । अहिले संसारभरि नै आठ घन्टा काम गर्ने नियम लागू छ ।
भारतमा १ मईको दिवस सबैभन्दा पहिले चेन्नईमा १ मई १९२३ बाट मनाउन सुरु गरियो । त्यस समय यसलाई मद्रास दिवस भनिएको थियो । त्यसको सुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टीका नेता कमरेड सिंगरावेलु चेट्यारले सुरु गरेका थिए । मद्रास हाईकोर्टको अगाडि श्रमिकहरूले प्रदर्शन गर्दै एक संकल्प पारित गरी भारतमा पनि श्रमिक दिवस मनाउने आह्वान गरे । नेपालमा, विराटनगर श्रमिक आन्दोलनको स्मृतिमा सन् १९५१ देखि मई दिवस मनाइन थालियो । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा पनि दिन थालियो ।
नेपालमा श्रम बहसको इतिहास सन् १८५४ (वि.सं. १९१०) बाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ । त्यस पहिले हिन्दु शास्त्रसम्मत प्रथा प्रचलित थियो । प्राचीन कालमा खेतीपाती, पशुपालन गर्ने दास हुन्थे । दासको किनबेच हुन्थ्यो । दान र दाइजोमा दास दिने पठाउने चलन थियो । नेपालमा श्री ३ महाराज चन्द्र शम्शेरले दास मोचन गरे । सन् १९२३ मा दासमोचन हुनुअघि नेपालमा ५९,८७३ दासको संख्या अभिलेख गरिएको थियो । वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनअन्तर्गत खेताला, भरियालाई रोजको १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्याउन लगाउँदा ६ पैसा ज्याला दिने, कर्मचारी, जंगी, गैर जागिरदारका लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो । २००७ सालको संविधानमा श्रमिक, स्त्रीलाई बलपूर्वक, बालबालिकालाई कलिलो उमेरलाई दुरुपयोग गर्नु नहुने जस्ता कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्घान्तअन्र्तगत राखिएको थियो ।
नेपालमा श्रमिक आन्दोलन नेपालको प्रजातान्त्रिक संघर्षको इतिहासको एक अभिन्न अंग भएर जोडिएको छ । सन् १९४७ मार्च ४ देखि विराटनगरमा ऐतिहासिक श्रमिक आन्दोलन प्रारम्भ भयो । त्यसबेला विराटनगर औद्योगिक नगरको रूपमा देखा पर्न थालेको थियो । विराटनगरको दक्षिणी भेगलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा छुट्याइएको थियो । त्यसैमा जुट मिल, कटन मिल, राइस मिल, तेल मिल, सलाई कारखाना, केमिकल कारखानाहरू खुलेका थिए । ती सबैमा कार्यरत मजदुहरूको संख्या करिब पच्चीस–तीस हजार थियो । त्यहाँको कटन मिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काम गर्न थालेका थिए । त्यसरी नै जुट मिलमा तारिणीप्रसाद कोइराला, गेहेन्द्रहरि शर्मा र युवराज अधिकारी एवं केमिकल कारखानामा मनमोहन अधिकारी काम गर्दथे । त्यसबेला सबै मिलहरू राम्रो हालतमा चलिरहेका थिए र राम्रो नाफा कमाइरहेका थिए । तर श्रमिकहरूको हितप्रति मिल मालिकहरूको कुनै चासो थिएन ।
श्रमिकहरूलाई बीमा, बोनस आदिको कुनै प्रबन्ध थिएन । विराटनगरकै सीमावर्ती स्थान— भारतको जोगवनीको मिलहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई दिइएको जस्तो सुविधा, ज्याला विराटनगरका श्रमिकहरूलाई दिइएको थिएन । मिल मालिकले कुनै पनि श्रमिकलाई कुनै पनि बेला हटाउन सक्थे । श्रमिकहरूले कति घण्टा काम गर्नुपर्ने हो, त्यसको निर्धारण गरिएको थिएन । त्यस स्थितिमा आफूहरूमाथि शोषण भइरहेको छ भन्ने कुरा तमाम श्रमिकहरूले महसुस गरेका थिए । तर त्यो शोषणको अन्त्य कसरी गर्ने ? उनीहरूको आपसमा बसेर छलफल गर्ने, विचार आदान–प्रदान गर्ने कुनै सामूहिक ठाउँ वा मञ्च, केही थिएन । शोषण, असुविधा र असुरक्षालाई सबैले एक्लाएक्लै बेहोरिरहेका थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला श्रमिकहरूलाई एक सूत्रमा आवद्ध गर्ने र मिलहरूको अवस्थामा केही सुधार गर्ने कार्यमा लागे । उनले आफू कार्यरत रहेको कटन मिलको सामान्य रूपमा सफाइ गराए । त्यसले मिल मालिकलाई कुनै नोक्सान वा अतिरिक्त बोझ पुर्याएको थिएन । तर उनको अनुमित बिना किन यसो गरियो भनेर मिल मालिक रिसाए । यसले केबल गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई उत्तेजित र आक्रोशित गरायो । श्रमिकहरूले आफ्नो माग राखेर हड्ताल प्रारम्भ गरे । श्रमिकहरूले युनियन पनि बनाए । त्यसको नाम विराटनगर श्रमिक युनियन राखिएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई युनियनको अध्यक्ष बनाइए ।
आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउन पछि बीपी कोइराला र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अरू नेताहरू पनि विराटनगर आए । सरकारले आन्दोलनलाई कठोरतापूर्वक दबाउने कोसिस गर्यो । बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गेहेन्द्रहरि शर्मा र युवराज अधिकारीलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ गरिएका नेताहरूको रिहाइको थप माग राखेर श्रमिकहरूले प्रर्दशन गरे । प्रदर्शनमाथि निर्ममतापूर्वक गोली प्रहार भयो । श्रमिक नेता तुलाराम तामाङको घटनास्थलमै मृत्यु भयो, अन्य धेरै घाइते भए । प्रदर्शनकारी दिव्या कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी गिरी, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराईलगायत धेरैलाई पक्राउ गरियो । पक्राउ गरिएका सबैलाई धनकुटा लगियो । बीपी कोइरालालगायत ६ जनालाई धनकुटाबाट काठमाडौं ल्याइयो । कालक्रममा बीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा मनमोहन अधिकारी तीनैजना देशको प्रधानमन्त्री भए ।
त्यो आन्दोलन श्रमिकहरूमा मात्र सीमित रहेन । राष्ट्रिय आन्दोलनको रूप लियो । १७ अप्रिल १९४७ देखि देशव्यापी सत्याग्रह थालियो । ठाउँ ठाउँमा सत्याग्रह सुरु भयो । सत्याग्रह क्रमशः सशक्त हुँदै गयो । सशस्त्र संघर्ष र सरकारसँग युद्ध पनि भयो । अन्ततः राणा सरकार ढल्यो ।
मई १ सँग श्रमिकहरूको इतिहास, उनीहरूको संघर्ष र अरु यावत विषयहरू आवद्ध भएर रहेका छन् । यस दिनले नेपालको श्रमिक आन्दोलनलाई पनि सम्झाउँछ । त्यो नेपालमा भएको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनस्र्थापनाको लामो संघर्षबाट गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा, ती सबैको गन्तव्यमा पुग्ने पहिलो पाइला वा प्रस्थानविन्दु विराटनगरको यही श्रमिक आन्दोलन थियो ।
आज देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू छ । संविधानको प्रस्तावनामा प्रयुक्त अनेकौं शब्दहरूले श्रमप्रति सम्मानको भाव व्यक्त गर्दछन् । संविधानको धारा १७ ले नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । धारा २९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन । कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ । धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ । संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ । जसअनुसार श्रमिकलाई पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति पनि आत्मसात गरेको छ । सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने, श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू अख्तियार गरिएको पाइन्छ ।
निजामती किताबखाना निजामती कर्मचारी संगठनको इतिहास हो । निजामती किताबखाना, जसको प्रारम्भिक नाम मुलुकी किताबखाना र वर्तमान नाम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) हो, यो निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण राख्ने केन्द्रीय निकाय हो । यसले नीति निर्माताहरूलाई कर्मचारी सम्बन्धी आवश्यक विवरण एवं तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुका साथै सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीहरूलाई निवृत्तभरण, उपदान, पारिवारिक निवृत्तभरण, असाधारण पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्ततिवृत्ति जस्ता सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
वि.सं. १९०३ मा नेपालमा राणाशासनको सुरुआत भएपछि पजनी हुने कर्मचारीहरूको लगत राख्न एकजना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिंदै निजामती, जंगी, प्रहरी र मिलसिया कर्मचारीहरूको लगत व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रयोजनको लागि वि.सं. १९०५ मा मुलुकी किताबखानाको रूपमा यस कार्यालयको स्थापना भएको पाइन्छ । वि.सं. १९३३ मा कमाण्डर इन चिफको मातहतमा रहने गरी मुलुकी किताबखानालाई कमाण्डरी किताबखानामा परिणत गरियो, जसले तत्कालीन समयमा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री र चिफ साहेवको दर्शन गराउने तथा त्यसपछि कर्मचारीको नाम दर्ता गर्ने कार्य गर्दथ्यो । वि.सं. १९९७ पछि सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई निवृत्तभरण (पेन्सन) दिने व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारम (सिटरोल) भराई राख्ने गरिएको पाइन्छ । वि.सं. २००९ सालसम्म शाही नेपाली सेना र २०३५ सालसम्म नेपाल प्रहरी कर्मचारीको समेत अभिलेख राख्दै आएको यस कार्यालयले हाल निजामती तर्फ कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्ने कार्य गर्दै आएको छ । वि.सं. २००७ सालसम्म कमाण्डर इन चिफको मातहतमा रहेको यो कार्यालय वि.सं. २००८ साल पछि गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, प्रशासन व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहँदै हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागको रूपमा रहेको छ । २०२२ सालदेखि निजामती किताबखानाको रूपमा नामाकरण भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गर्दै निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ । यसै धारामा संविधानले स्पष्टीकरण दिँदै यस धाराको प्रयोजनका लागि निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै धारा २४४ ले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो एक तथ्यांक अनुसार निजामति सेवामा ८२ हजार ४ सय ९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
श्रमिकको व्यवसायिक तथा पेशागत हक हितलाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्न ट्रेड ऐन, २०४९ लागू गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले पनि ट्रेड युनियनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ । श्रमिकको हक हित संरक्षण गर्न विभिन्न पेशागत महासंघ, संघ वा प्रतिष्ठान तथा ट्रेड युनियनहरू स्थापित छन् । आइएलओ महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ । संस्थागत रूपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रबन्ध गरिएको छ । श्रम आन्दोलनको माध्यमबाट श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखी गरिएका यी व्यवस्थाको वावजूद पनि श्रमिकको राजनीतिक आन्दोलनले उचाई लिईसक्दा पनि आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा भने तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस मनाई रहँदा श्रमिकको पेशागत हित र उनीहरूको जीवनस्तर उभो बनाउने निश्चित योजना प्रस्तुत गर्नुको साटो श्रमिक दिवसलाई राजनीति गर्ने प्रयोगशालाको रुपमा उपयोग गर्दा श्रमिकको वास्तविक समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । श्रम ऐन, ट्रेड यूनियन ऐन, निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निजामती सेवा ऐन समयानुकूल रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा आम श्रमिकले उचित सम्मान पाई नसकेको अवस्था छ । राज्यको संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक श्रमिक वर्गको लागि पनि हो भन्ने कुरा चारैतिर स्थापित हुनु आवश्यक छ । मुलुकमा लामो संघर्ष र प्रयास पश्चात प्राप्त भएको श्रमिक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन हुनु आवश्यक छ । नांगो शरीर र भोको पेटले काम गरियो भने अपेक्षित नतिजा आउँदैन । श्रमिक खुसी भए मालिकको जय गर्छन् भन्ने तथ्यलाई सरकार र समाजले हेक्का राख्नुपर्छ र सबै पक्षको खुसीमै राष्ट्रको सर्वतोमुखी समृद्धि सम्भव छ ।
ट्रेड यूनियन अधिकारमाथि पटक पटक आघात हुँदै आएको छ । ट्रेड यूनियन अधिकारको पूर्णतः संस्थापना नहुँदै यो अधिकार खोसिने त्रास कायम छ । कुनै पनि सर्तमा ट्रेड यूनियन अधिकार नखोसिने गरी यसको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ । यसका लागि निजामतीतर्फ नयाँ बन्दै गरेको निजामती सेवा ऐनहरूमै २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा ३०, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७क ले प्रदान गरेको ट्रेड यूनियन अधिकारको व्यवस्थालाई कायम राखिनु आवश्यक छ । निजामती कर्मचारीमा निहित हुने ट्रेड यूनियन अधिकारले शासन व्यवस्थालाई चुनौती हुने होइन, अपितु सहायक नै हुने हो भन्ने मान्यता र विश्वास कायम हुनु आवश्यक छ ।
निजामती कर्मचारीले वि.सं. २००७ साल, २०४६ साल तथा २०६२/६३ को आन्दोलनमा इमान्दारीपूर्वक सघाएकै हो । २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय निकायलाई निजामती कर्मचारीले कुशलतापूर्वक गतिशीलता दिएकै हो र पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले तदर्थ रूपमा देशको कार्यकारी बागडोर सम्हाल्नुपर्दा निजामती कर्मचारीहरू मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य रही मुलुकलाई सही गन्तव्यमा डोर्याएकै हो । इतिहासले यस कुराको मूल्यांकन अवश्य पनि गर्नेछ कि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको निजामती कर्मचारी सम्मिलित सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराई गठन गराएको संविधान सभा (२) ले राष्ट्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्रदान गरी सदयौंदेखिको नेपाली जनताको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरेको छ । यी यावत कुराहरूबाट के देखिन्छ भने मुलुकले पटक पटक संकट पर्दा बेहोर्नुपरेको परीक्षाको घडीमा नेपालका निजामती लगायत आम श्रमिक समुदायले राष्ट्रले भर पर्न हुने विश्वास कायम राख्दै आएको छ र राष्ट्रलाई गुण पनि लगाएको छ । यसर्थ १३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा हामी सबैले प्रण गरौं कि सबै वर्ग र समुदायको मौलिक हक र अधिकारको प्रचलनमा नै राष्ट्रको उन्नति र समृद्धि निहित छ । मई दिवसले हामी सबै नेपालीबाट खोजेको वाचा यही हो ।
(लेखक निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)