जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता सराेजकुमार यादवकाे नेतृत्वको सरकार छ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र दुई स्वतन्त्रसहित ७३ जना सांसदको समर्थनमा यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले नेकपा एमाले, जनमत र माओवादीलाई मिलाएर सरकार गठन गरे ।
४ फागुनमा उनले प्रदेशसभाबाट सतप्रतिशत मत पाए । तर कांग्रेसले मुख्यमन्त्री यादवलाई समर्थन गरे पनि आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहने बतायाे । सोहीअनुसार प्रदेशको बैठकमा कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहँदै आयाे ।
पछि केन्द्रमा कांग्रेससहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकार छोड्न आग्रह गरे र उनीहरूले त्यसको भोलिपल्टै सरकार छोडे । एमालेले सरकार छाेडे पनि मधेश प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहभागी भएकाे छैन । सरकारमा सहभागी नभएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफू नै रहेकाे कांग्रेसकाे जिकिर छ ।
एमालेले भने कांग्रेस सत्ता गठबन्धनमा भएकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका अब आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलसमक्ष पत्र पठाएकाे छ । हुन त एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैन । यसाे हुँदा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल काे हाे भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएकाे हाे ।
कांग्रेसले मधेशकाे मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको छ । तर जसपाले मुख्यमन्त्री नछोड्ने अडान लिइरहेका कारण सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति नहुँदा सरकार विस्तार राेकिएकाे छ ।
प्रतिपक्षी दलका नेताले के सुविधा पाउँछन् ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले अन्य दलका नेताभन्दा तलब तथा सेवा सुविधा केही बढी पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रदेशसभामा जुन सुकै बेला पनि आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्ने र उनलाई सभामा बोल्न समयको किटान हुँदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँछ । सरकारले कुनै आयोगको पदाधिकारी चयन गर्दा उक्त समितिको सदस्यमा सभामुखसहित प्रमुख प्रतिक्षि दलका नेता सो समितिका अनिवार्य सदस्य रहने प्रावधान छ ।
त्यसैगरी मर्यादा क्रममा अन्य दलका नेता भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अगाडि हुन्छन् ।
