राजविराज, ९ भदौ–राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउन खोज्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय राजविराजका प्रमुख प्रविणप्रताप अधिकारीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
मधेशलाइभका कार्यकारी सम्पादक विद्यानन्द रामले गरेको पुनरावेदनमाथि आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा सूचना आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको भदौ ६ गते बिहिवार बसेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
गत साउन १५ गते पुनरावेदन–पत्र दर्ता भई मुद्दा नम्वर २१०/०८१/८२ मा निर्णय हुँदै कार्यालय प्रमुख अधिकारीलाई दफा १० (२) बमोजिम ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।
यसअघि पत्रकार रामले गत असार १७ गते नै सूचना माग गर्दै सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका थिए । तर, कार्यालयका सूचना अधिकारी तपेश्वरकुमार साहले संविधानको धारा २७ अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनमा तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराएन ।
पत्रकार रामले पुनः साउन ८ गते मंगलबार सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना अधिकारीलाई कारबाही गरी माग गरेको सूचनाका लागि कार्यालय प्रमुख अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन गर्दा पनि सूचना उपलब्ध गराउन अनाकानी गर्दै आएका छन् ।
कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा सञ्चालन भएका अधिकाश योजनाहरुमा कामभन्दा बढी रकम निकासा भएको कार्यालय श्रोतको दावी छ ।
यो पनिः
