काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रारम्भिक रूपमा असंवैधानिक ठहर गर्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मङ्गलबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यसम्पादनमा रोक लगाएको हो । “रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नपाइने ।” अदालतले भनेको छ । यससँगै अदालतले होटलमा सपथ लिएका मुख्यमन्त्री यादवलाई हालका लागि काम गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै एमाले बाहेकका ७४ जना प्रदेश सांसदले मङ्गलबारै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । उक्त रिटको पेशी विहीबार तोकिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा अधिकारी भण्डारीले महोत्तरीको वर्दिवास स्थित एक होटेलमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनियताका शपथ गराएका थिए । नेकपा एमाले बाहेकका दलहरूले उक्त नियुक्ति संविधानको धारा १६८ विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिएका छन् ।
