काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबीसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै अदालतले यो विषय संविधानिक र संवेदनशील प्रकृतिको भएको ठहर गर्दै संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । अब यो मुद्दा आइतबार, कार्तिक ३० गते बस्ने संयुक्त इजलासमा पेश हुने भएको छ । त्यसै दिन उक्त प्रकरणमा अन्तिम फैसला हुने जनाइएको छ ।
यसअघि, मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई काम गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत भएको नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा अधिकारी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर महोत्तरीको वर्दिवासस्थित एक होटेलमा शपथ गराएकी थिइन् । उक्त नियुक्ति प्रक्रियालाई संविधान विपरीत भन्दै एमाले बाहेकका दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले रिट दायर गरेका छन् ।
File pic. Supreme Court
