काठमाडौं, १ साउन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोहीपक्षबाट भएको जघन्य अपराधका दोषीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा द्वन्द्वपीडित नागरिकले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।brock purdy jersey deuce vaughn jersey brock purdy jersey penn state football jersey aiyuk jersey penn state football jersey aiyuk jersey brock purdy jersey aiyuk jersey penn state jersey justin jefferson lsu jersey fsu jersey florida jersey aiyuk jersey florida jersey
द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका र बेपत्ता पारिएका परिवारको पीडा दर्दनाक छbauchtasche eastpak cochecitos jane mug bedrucken amazon hq8716 Italy jordan retro 3 اساور مونت بلانك الاصليه workout spandex shorts lsu jersey superfit galaxy hq8716 Italy quest salomon vintage adidas womens sneakers adidas shoes new design best jordans horny toad clothing । उनीहरू छिटो न्यायको खोजीमा छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको अनिच्छाका कारण न्याय पाउनबाट आफूहरूको न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडितको गुुनासो छ । द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले चन्दा नदिएकै आरोपमा लमजुुङ दुराडाँडाका मानवअधिकारकर्मी तथा शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको विभत्स हत्या गरेका थिए । उनका छोरा सुमन अधिकारी अहिले पनि न्यायका पर्खाइमा छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई न्याय दिनका लागि संक्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्न दिएको परमादेश ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा पीडा व्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जालमा उनले आफ्नो पीडा सधैं व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको फैसला दुई दिनमा कार्यान्वयन हुन्छ, अधिकारीले भने, पीडितलाई न्याय दिने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्चले ६ वर्षअघि दिएको परमादेश कार्यान्वयन नहुनु धोखाधडी र बेइमानी होइन?भनी प्रश्न गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सरकार अनि सिफारिस समितिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र सरोकारवालाको परामर्शमा ऐन संशोधन गरेर मात्र सार्वजनिक छनोट र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोग गठन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पीडितका न्यायका लागि सुमन अधिकारीले सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्चले संक्रमणकालीन ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिन परमादेश जारी भएको थियो ।
शान्ति सम्झौता तथा स्थापित मान्यताहरूका आधारमा ऐन संशोधन गर्न एवं आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्न २०७० पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशबमोजिम ‘पीडित, मानवअधिकार सुमदाय एवं विषयविज्ञ सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल’ गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको । राजधानी दैनिकबाट
