जनकपुरधाम । निर्वाचन आयोगले ४१ वटा दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका दलहरूको दर्ता खारेज गरेको हो ।
खारेज भएका राजनीतिक दलहरूको नाम, झण्डा, चिह्न दर्ता खारेज भएको एक वर्षसम्म अन्य कुनै दलले प्रयोग गर्न नपाउने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ । आयोगले ४१ दलको दर्ता खारेज गरेपछि आयोगमा १ सय ३६ वटा दल दर्ता रहेकोमा अब ९५ वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहन पुगेको छ ।
आयोगले दल दर्ता खारेज भएका ४१ राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूसहितको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना ५० हजार सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
त्यसका लागि आयोगले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । जरिवाना रकम असुल नभएसम्मको अवधिको लागि खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने भएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
Press-Release-2078-04-19