जनकपुरधाम । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। ठाकुरले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिकता प्राप्त यादव पक्ष संघमा सत्ता समीकरण मिलाउन काठमाडौंमा व्यस्त भइरहँदा आफूहरूमाथि लागेको मधेस विरोधीलगायत आरोप चिर्न ठाकुरसहित उनी पक्षीय नेताहरू मधेस झरेका छन्।
महन्थ पक्षका नेताहरूले शुक्रबार मधेसका चार जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेलामार्फत तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदाको १८ दिनको हिसाब पेस गरेका छन्। ओली सरकारमा सहभागी भएर जसपामा विभाजनको बिउ रोपेको भन्नेदेखि मधेस विरोधी तथा प्रतिगमनको मतियारसम्मको आरोप खोपिरहेको ठाकुर पक्ष मधेस विरोधीको आरोप चिर्न मधेस झरेको हो ।
निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिकता नपाए पनि ठाकुर पक्षले प्रदेश २ का चार जिल्लामा सोही पार्टीकै ब्यानरमा कार्यकर्ता भेला गरेको छ। जसपा अध्यक्षकै हैसियतमा ठाकुरले शुक्रबार महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला गरे। भेलालाई ठाकुरसहित नेता शरत्सिंह भण्डारी, निर्जला राउतले सम्बोधन गरे। त्यस्तै, ठाकुर पक्षका नेता राजेन्द्र महतोले सप्तरीको राजविराजमा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरे। भेलालाई महतोसहित नेता केशव झाले पनि सम्बोधन गरेका थिए।
भेलामा राष्ट्रियसभा सदस्य शेखर सिंह, प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्रकान्त चौधरीलगायतका नेता उपस्थित थिए। सिरहामा पनि शुक्रबार नै ठाकुर पक्षका नेता अनिलकुमार झाले अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरे । झासहित नेता उमाशंकर अरगरिया, सुरेन्द्रकुमार झा, जयनुल राइनलगायतका नेता सिरहाको कार्यक्रममा उपस्थित थिए। बारामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सम्बोधन गरे। बारा भेलामा जितेन्द्र सोनल, बाबुलाल साह, रमेश पटेललगायतका नेता उपस्थित थिए।
निर्वाचन आयोगको फैसलापछि जसपामा विकसित परिस्थितिबारे कार्यकर्तालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले भेला आयोजना गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा नेताहरूले कार्यकर्ताको सुझावसमेत संकलन गरेका छन्।
जसपाको आधिकारिकता गुमाएपछि प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम अवतरण भएका ठाकुरमा निराश होइन, मुस्कान देखिन्थ्यो। उनको अनुहारमा निश्चिन्तता देखिन्थ्यो। जसलाई उनले आफ्नो प्रतिक्रियाबाट पुष्टि गरिदिए। निर्वाचन आयोगको फैसला अन्तिम नभएकाले अहिले नै हारजित भन्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो। उनको भनाइ थियो, ‘हामी अहिले पनि संघर्षमा छौं। अहिले त फैसला नै भएको छैन। अदालतमा मुद्दा गएको छ, फैसला आएको छैन। फैसला आएपछि न हारजित भनिन्छ। मधेस मुद्दामा हाम्रो अडान अडिग छ, रहिरहन्छ।’
ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुको कारण मधेस मुद्दा सम्बोधन गराउनुबाहेक अर्को नभएको उनको प्रष्टोक्ति छ। मुद्दा सम्बोधन गरिदिने ओलीको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर उनको सरकारलाई सघाएको ठाकुरको भनाइ छ। ओली सरकारको तारिफ गर्दै उनले भने, ‘प्रतिबद्धताबमोजिम उहाँले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल पनि बनाउनुभयो।’ ओली नेतृत्वको सरकार गएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएको छ। देउवासँग पनि मुद्दा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दा आश्वासन पाएको ठाकुरले बताए।
नेता महतोले उपेन्द्र १८ महिना ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा गर्न नसकेको काम आफूहरूले १८ दिनमा गरेको दाबी गरेका छन्। महतोले भने, ‘१८ दिनभित्र नागरिकता अध्यादेश ल्याएर देखाइदियौं। मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लगाइएका १४० जनाको मुद्दा फिर्ता गरायौं । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन लगायौं । हामीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्यायौं तर अदालतले उल्टाइदियो।’ उपेन्द्रले १८ महिना सरकारमा रहँदा
पटकपटक प्रयास गरे पनि गर्न नसकेको काम आफूहरूले एकैपटकमा गरेको महतोेले बताए । आफूहरूले थालेका कामलाई अब सरकारमा जान लागेका उपेन्द्रलाई पूरा गरेर देखाइदिन उनले चुनौती दिए। ‘हामीले सुरुवात गरेका काम उहाँ (उपेन्द्र) ले पूरा गराइदिनुपर्यो नि,’ महतोले भने, ‘पुनस्र्थापित संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित होस् । यसै संसद्बाट संविधान संशोधन गरी मधेसका मागहरू सम्बोधन गरियोस्। हामीले चाहेको यही हो।’
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
