जनकपुरधाम । सार्वजनिक सवारी साधनको निगरानी तथा यातायात सुरक्षाका लागि सरकारले जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षणस्वरूप १७ वटा बसमा जीपीएस जडान गरिसकेको छ ।
एक सयवटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान गरिने भएको छ । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने, “भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम सुरु भएको छ । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गरिरहेका छौ। एक सातामा सयवटा गाडीमा राख्छौ । त्यसपछि सबै सार्वजनिक गाडीमा जडान गर्छौं ।”
विभागका अनुसार काठमाडौ–पोखरा, काठमाडौ-वीरगञ्ज, काठमाडौ–जनकपुर रुटका सवारीमा जीपीएस सुरु गरिएको छ । जीपीएस लागूू गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिनेछ ।
विभागका अनुसार ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिमा सवारी चलाएका कारण हुन्छन् । राजमार्गमा तोकिएभन्दा उच्च गतिमा दौडने प्रवृत्तिलाई जीपीएस सिस्टमले नियमन गर्ने हुँदा सवारी दुर्घटना कम हुने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।
जीपीएसमार्फत गाडीको रुट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुनेछ । गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुनेछ । साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति र आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सहयोग हुने विभागको दाबी छ । नियमन र अनुगमन प्रभावकारी भई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने विभागको भनाइ छ ।
विश्व बैङ्कको सहयोगमा पाइलट परियोजनाका रूपमा जीपीएस जडान गरिँदै छ । सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान गरिसकेपछि सरकारी गाडीहरूमा गरिने विभागको योजना छ । यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकाका सडकहरूलाई तीन तहमा विभाजन गरी प्राथमिकीकरण गरेको तीन वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । सवारीसाधनको चाप व्यवस्थित गर्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नयाँ रुट प्रणालीमा लैजान सडकलाई प्राथमिकीकरण गरिएको थियो ।
विभागले तीन तहको रुटको अवधारणामा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय गरी छुट्याएको थियो । प्राथमिक रुटमा चक्रपथसँगै आसपासका सडकलाई लिइएको छ, जहाँ ठूला सवारीसाधन र यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई चल्न दिने भनिएको थियो । द्वितीय रुटमा मझौला सवारीसाधन सञ्चालन हुनेछन् ।
गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
