काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक संसद्बाट सुल्झन सकेको छैन । नागरिकता समस्या हल गर्न संसद्मा पेस भएको तीन वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । नागरिकता विद्येयक अघि नबढ्दा लाखौं नागरिक अनागरिक बन्नुपरेको छ ।
महिला कानुन विकास मञ्चको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता लिन योग्य भएका तर नागरिकता नपाएकाको संख्या ७ लाख ८० हजार बढी छ । नागरिकताविहीनताको अवस्था हुुँदा आउँदो वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारबाट समेत वञ्चित हुनेछन् । संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी कतिपय नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ ।
संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । संविधान जारी भइसकेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानमा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन आउन नसक्नु र राज्यको नागरिक को हो या होइन भन्ने विषय अहिलेसम्म हल गर्न नसक्नु संविधान नै अपुरोजस्तो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । ‘नागरिकता जस्तो विषयमा राज्य उदासीन हुनुु गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा होे,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘नागरिकता नभएकै कारण अध्ययन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगार, पेसा व्यवसाय मात्रै होइन, बैंक खाता खोल्नबाट पनि लाखौं मानिस वञ्चित छन् ।’ आजको राजधानी दैनिक मा समाचार छ ।
