राजविराज, १६ असार । सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकामा पूर्वाग्राही भएर करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिको आलोचना भइरहेको बेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि सो कार्य प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बुधवार गाउँपालिकामा पत्राचार गर्दै कर्मचारीको करार सम्झौता भङ्ग गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । आधार विना नै कर्मचारीको करार भङ्ग गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा गम्भीर असर पर्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको सेवा करारको व्यवस्थापन प्रक्रिया अवलम्बन गर्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘विना कुनै आधार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको करार भङ्ग गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा गम्भीर असर पर्ने देखिएकोले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियाले तोकेअनुसार रहेर मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको सेवा करारको व्यवस्थापन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’
असार ६ गते बसेको गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकले साउनदेखि करारका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले बताए ।
‘गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने बहुमतले निर्णय गरेका हौं, सो निर्णय २०७९ साउनदेखि लागु हुन्छ’ उनले भने–‘आवश्यक कर्मचारी थप गर्ने विषयमा हामी पछि निर्णय गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार हाल गाउँपालिकामा ४० देखि ४५ जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
