राजविराज–सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा तलब खुवाउनैका लागि मनोमानी ढंगले करारका कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा गाउँ प्रहरी, सवारी चालक, बगैंचे, सयस, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन् । तर, गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९/०८०.मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा ती पदबाहेकमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
ऐन मिचेर नियुक्त गरिएका करार कर्मचारीलाई ४ लाख ३७ हजार ७२६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, गाउँपालिकामा करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको लागि गरेको खर्च अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तिलाई डोर हाजिरमा काम गरेको भनि ११ लाख ३२ हजार ५४२ रुपैयाँ तलब भुक्तानी दिइएको छ ।
तलब भुक्तानी लिएका ती कर्मचारीले वास्तवमा काम गरे नगरेको एकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
करार र अस्थायी कर्मचारीलाई परिपत्र विपरित महंगी भत्ता
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आफन्त र नातेदारहरुलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको गुनासो भइरहदा अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रलाई पनि बेवास्ता गरेर करार र अस्थायी कर्मचारीलाई महंगी भत्ता खुवाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मिति ०७९ वैशाख २१ मा गरेको परिपत्रअनुसार करारका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता पाउने व्यवस्था छैन् । तर, गाउँपालिकाले ३० जना करार कर्मचारीलाई वर्षभरि महंगी भत्ता भुक्तानी गरेको छ ।
परिपत्र विपरित भुक्तानी गरिएको ७ लाख २० हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता असुल गर्न प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
